जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के 10 साल पूरे होने पर सुप्रीम कोर्ट में दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन, CJI सूर्यकांत करेंगे उद्घाटन

बच्चों के अधिकार और पुनर्वास पर होगा फोकस

दो दिवसीय सम्मेलन में कानून के क्रियान्वयन से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इनमें कानून से संघर्ष करने वाले बच्चों के अधिकार, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की ओर से जघन्य अपराधों के मामलों में शुरुआती आकलन, कमजोर परिस्थितियों में रह रहे बच्चों की देखभाल और सुरक्षा, गोद लेने की प्रक्रिया और संस्थागत देखभाल जैसे विषय शामिल हैं। इसके अलावा बच्चों के पुनर्वास और समाज में दोबारा शामिल करने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने पर भी चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में इस बात पर विचार होगा कि बच्चों के अनुकूल न्याय व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए और अलग-अलग संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल कैसे बनाया जाए।

11 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि साझा करेंगे अनुभव

सम्मेलन के तकनीकी सत्रों में अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लागू करने के अनुभवों पर चर्चा होगी। तमिलनाडु, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, दिल्ली, गुजरात, ओडिशा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि अपने अनुभव साझा करेंगे। इन सत्रों में कानून को लागू करने में आ रही चुनौतियों, बेहतर कामकाज के तरीकों और बाल संरक्षण व्यवस्था को मजबूत करने के उपायों पर विचार किया जाएगा।

11 अक्टूबर को होगा समापन सत्र

दो दिवसीय सम्मेलन का समापन 11 अक्टूबर को होगा। समापन सत्र में UNICEF इंडिया की चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रमुख मिलेन किडाने विशेष टिप्पणी करेंगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव अनिल मलिक विशेष संबोधन देंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज और जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के सदस्य जस्टिस जेबी पारदीवाला समापन टिप्पणी करेंगे। इस सम्मेलन से भारत में किशोर न्याय व्यवस्था की अगली दशक की प्राथमिकताएं तय करने में मदद मिलने की उम्मीद है। इसका मुख्य जोर बच्चों के अधिकारों की रक्षा, संस्थागत जवाबदेही मजबूत करने और हर बच्चे को देखभाल, सुरक्षा, गरिमा और न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने पर रहेगा।