पश्चिम बंगाल SIR मामला: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, ट्रिब्यूनल से मंजूरी प्राप्त वोटर्स को मिलेगा वोटिंग का अधिकार

सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने ECI को निर्देश दिया है कि अपील में सफल हुए व्यक्तियों के लिए सप्लीमेंट्री संशोधित मतदाता सूची जारी की जाए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पात्र मतदाता अपने मतदान अधिकार का उपयोग कर सकें और किसी तकनीकी कारण से वंचित न रह जाए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक ये भी कहा है कि केवल अपील लंबित होने के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदान का अधिकार नहीं दिया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का व्यापक असर होगा

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां मतदाता सूची में नाम शामिल करने या हटाने को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के जरिए न्यायिक प्रक्रिया और चुनावी अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश की है। सनद रहे कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को होगा, जबकि वोटों की गिनती चार मई को की जाएगी।