सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, शिवसेना (UBT) के 6 सांसदों के विलय मामले में लोकसभा अध्यक्ष, सचिव और बागी सांसदों को नोटिस जारी

शिवसेना (UBT) का आरोप

शिवसेना (UBT) के संसदीय दल के नेता अरविंद सावंत द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत दायर इस याचिका में लोकसभा सचिवालय के 18 जुलाई के उस सर्कुलर को चुनौती दी गई है, जिसके जरिए 6 सांसदों के शिंदे नीत शिवसेना में विलय को हरी झंडी दी गई थी।

याचिका में उठाए गए प्रमुख बिंदु:

एकतरफा विलय का विरोध: वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने तर्क दिया कि मूल राजनीतिक दल के विलय के बिना केवल 6 सांसदों का यह एकतरफा निर्णय असंवैधानिक और अवैध है।

पार्टी कामकाज पर असर: याचिकाकर्ताओं ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष के इस फैसले से संसद के भीतर शिवसेना (UBT) की संसदीय कार्यप्रणाली पूरी तरह से ठप हो गई है और उनकी संख्या घटकर महज 3 सांसदों की रह गई है।

बता दें कि मानसून सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ने 18 जुलाई को शिवसेना (उबाठा) के छह सांसदों के शिंदे नीत शिवसेना में विलय को अनुमति दी थी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया था कि इन छह सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना के सदस्यों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है।

शिवसेना (उबाठा) के टिकट पर कुल नौ सांसद निर्वाचित हुए थे, जिनमें से छह शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं। शिवसेना (उबाठा) ने लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष दलील दी थी कि उसके बागी सांसदों को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि यह दल-बदल विरोधी कानून के दायरे में आता है।

बता दें कि मानसून सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ने 18 जुलाई को शिवसेना (उबाठा) के छह सांसदों के शिंदे नीत शिवसेना में विलय को अनुमति दी थी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया था कि इन छह सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना के सदस्यों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। शिवसेना (उबाठा) के टिकट पर कुल नौ सांसद निर्वाचित हुए थे, जिनमें से छह शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं। शिवसेना (उबाठा) ने लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष दलील दी थी कि उसके बागी सांसदों को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि यह दल-बदल विरोधी कानून के दायरे में आता है।