सुरक्षित फैसलों पर 3 महीने में, बेल पर उसी दिन या अगले दिन दें फैसला, हाई कोर्टों के लिए SC ने जारी किया बाध्यकारी निर्देश

सवाल उठाने के उद्देश्य से निर्देश जारी नहीं हुए-SC

झारखंड हाईकोर्ट में फैसलों को सुनाने और अपलोड करने में हो रही देरी से जुड़े मामले में एससी ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट्स के लिए बाध्यकारी दिशानिर्देश जारी किए। कोर्ट ने कहा कि किसी फैसले के ऑपरेटिव हिस्से की घोषणा की तारीख को ही फैसले की आधिकारिक घोषणा की तारीख माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट वे प्रमुख संस्थान हैं जहां हजारों लोग न्याय की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, इसलिए समय पर फैसला सुनाना बेहद जरूरी है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ये निर्देश किसी जज या संस्था पर सवाल उठाने के उद्देश्य से नहीं दिए गए हैं।

मुख्य निर्देश इस प्रकार हैं:

• जमानत आदेश आदर्श रूप से अगले दिन जारी हों और उसी दिन जेल प्रशासन तक पहुंचाए जाएं

• विचाराधीन कैदियों की रिहाई उसी दिन या अधिकतम अगले दिन सुनिश्चित की जाए

• फैसले का ऑपरेटिव हिस्सा अदालत में सुनाया जाए और विस्तृत कारण 7 दिनों के भीतर अपलोड किए जाएं

• जिस तारीख को फैसला सुरक्षित रखा गया हो, उसे हाईकोर्ट की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाए

• निर्देशों का पालन नहीं होने पर मामला दूसरी बेंच को सौंपा जा सकता है

• यदि 30 दिनों तक फैसले के कारण अपलोड नहीं किए जाते हैं, तो मामला नई बेंच को ट्रांसफर किया जा सकता है

सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट्स के रजिस्ट्रार जनरल को इन दिशानिर्देशों को संबंधित मुख्य न्यायाधीशों के समक्ष रखने के निर्देश दिए हैं।