निलंबित IAS विनय चौबे को SC से बड़ी राहत, हजारीबाग भूमि घोटाला मामले में मिली जमानत; 1 साल बाद हिरासत से आएंगे बाहर

विनय चौबे की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वकील अजीत कुमार सिंह ने कहा, "मेरे मुवक्किल विनय चौबे, जो झारखंड कैडर के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रहे हैं, उनके खिलाफ झारखंड सरकार द्वारा लगातार कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। हालांकि, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें अंततः जमानत दे दी है और वह लगभग एक साल के बाद हिरासत से बाहर आ जाएंगे।"

कोर्ट ने क्या दिए निर्देश?

कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए निर्देश दिया है कि विनय चौबे देश छोड़कर नहीं जा पाएंगे और वे मामले से जुड़े गवाहों को किसी भी तरह से प्रभावित या संपर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे। साथ ही उन्हें जांच में पूरा सहयोग करने को कहा गया है।

क्या है विनय कुमार चौबे पर आरोप?

बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने विनय चौबे को 20 मई 2025 को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वे लगातार न्यायिक हिरासत में थे। आरोप है कि उन्होंने हजारीबाग के डीसी कार्यकाल के दौरान खासमहल और सेवायत जमीन की अवैध खरीद-बिक्री व फर्जी दस्तावेजों के जरिए प्रकृति बदलकर उसे निजी लोगों को ट्रांसफर किया।

मामले में 73 लोगों को बनाया गया आरोपी

यह मामला हजारीबाग के चर्चित भूमि घोटाले से जुड़ा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने इस संबंध में कांड संख्या 11/2025 दर्ज किया है। एफआईआर में निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे के अलावा उनके करीबी विनय सिंह, उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह, हजारीबाग के विधायक प्रदीप प्रसाद, तत्कालीन अंचलाधिकारी शैलेश कुमार, ब्रोकर विजय सिंह समेत कुल 73 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है।