Delhi Riots Case: सुप्रीम कोर्ट से उमर खालिद को झटका! 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में जमानत समीक्षा याचिका खारिज

इस मामले में कुछ अन्य आरोपियों को जमानत

इसमें कहा गया था कि अभियोजन सामग्री से प्रथम दृष्टया 'एक केंद्रीय और निर्णायक भूमिका' तथा 'योजना, लामबंदी और रणनीतिक दिशा के स्तर पर संलिप्तता' का खुलासा होता है, जो केवल छिटपुट और स्थानीय कृत्यों से कहीं आगे तक फैली हुई है। इसके साथ ही, अदालत ने इस मामले में कुछ अन्य आरोपियों-गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी।

अदालत ने खालिद और इमाम पर यह पाबंदी भी लगाई थी कि वे अपनी जमानत की अर्जियां तभी दोबारा दायर कर सकते हैं, जब सुरक्षित गवाहों की जांच पूरी हो जाए या 5 जनवरी से एक साल बीत जाए। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल (खालिद की ओर से) ने पुनर्विचार याचिका का ज़िक्र किया और अनुरोध किया कि इसकी सुनवाई खुली अदालत में की जाए।

CAA और NRC को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए थे

साल 2020 में सिटिजनशिप अमेंटडमेंट एक्ट (CAA) और एनआरसी को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। इस दौरान दिल्ली में कई जगह उग्र विरोध प्रदर्शन हुए थे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये हिंसा एक सुनियोजित साजिश का नतीजा था।