पराली जलाने की घटनाओं में चार गुना कमी, पंजाब सरकार, डीजीपी समेत तमाम अधिकारी कर रहे स्थिति की समीक्षा

डीजीपी पंजाब राज्य में पराली जलाने की घटनाओं की दैनिक समीक्षा के लिए सभी वरिष्ठ अधिकारियों, रेंज अधिकारियों, सीपी/एसएसपी और थाना प्रभारी (एसएचओ) के साथ बैठकें कर रहे हैं।

विशेष डीजीपी अर्पित शुक्ला ने कहा कि सिविल प्रशासन के साथ मिलकर पुलिस टीमें राज्यभर में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए जमीनी स्तर पर निरंतर प्रयास कर रही हैं। उन्होंने बताया कि डीसी/एसएसपी और एसडीएम/डीएसपी उन गांवों में संयुक्त दौरे कर रहे हैं जिन्हें पराली जलाने के हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। इसके अलावा, जिला और उपमंडल स्तर पर किसानों और किसान यूनियनों के साथ जागरूकता बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं।

790 संयुक्त दौरे किए गए

पिछले कुछ दिनों में डिप्टी कमिश्नरों/एसएसपी द्वारा 251 संयुक्त दौरे और एसडीएम/डीएसपी द्वारा 790 संयुक्त दौरे किए गए। इन दौरों के दौरान 2,381 जन-जागरूकता बैठकों और 1,769 किसान बैठकों का आयोजन किया गया। साथ ही, पुलिस स्टेशन स्तर पर ‘पराली प्रोटेक्शन फोर्स’ का गठन भी किया गया है, जो किसानों को फसल अवशेष जलाने के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करने के साथ-साथ सतर्कता भी बनाए हुए है। विशेष डीजीपी ने बताया कि पराली जलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जा रही है।

अब तक, पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर (पीएसआरसी) द्वारा 415 खेतों में आग लगने की पुष्टि की गई है और संयुक्त टीमों को मौके पर जांच के लिए भेजा गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस टीमों ने 172 मामलों में एफआईआर दर्ज, 189 मामलों में जुर्माना किया गया है और 165 किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में लाल प्रविष्टियां (रैड एंट्रियां) की गई हैं।