सदर्न कमांड का बड़ा कदम; मिलिट्री सिविल फ्यूजन अभियान शुरू, राष्ट्रीय सुरक्षा अब पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी

उच्च स्तरीय टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित

इस अभियान के तहत पुणे स्थित सदर्न कमांड मुख्यालय में हिंटरलैंड में उभरते मल्टी-डोमेन खतरों का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, सदर्न कमांड ने की। इस अभ्यास में महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न रेलवे जोनों के डिविजनल रेलवे मैनेजर्स, CAPF, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य विभागों के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए।

प्रतिक्रिया तंत्र और साझा कार्यप्रणालियों का परीक्षण

जमीनी स्तर पर भी कई महत्वपूर्ण गतिविधियां आयोजित की गईं। पुणे के औंध मिलिट्री स्टेशन पर सेना, नागरिक प्रशासन, पुलिस, आपदा प्रतिक्रिया एजेंसियों और एनसीसी ने संयुक्त अभ्यास के जरिए समन्वित प्रतिक्रिया तंत्र और साझा कार्यप्रणालियों का परीक्षण किया। भोपाल में काउंटर-यूएएस सेमिनार के माध्यम से उभरते हवाई खतरों और एयरस्पेस सुरक्षा पर चर्चा हुई, जबकि बबीना में सेना, पुलिस, वन और खनन विभागों ने निगरानी, संयुक्त गश्त और आसपास के गांवों में जनसंपर्क गतिविधियों के जरिए क्षेत्रीय सुरक्षा और जमीनी समन्वय को मजबूत किया।

आंतरिक सुरक्षा और संकट प्रतिक्रिया पर मंथन

वहीं चेन्नई के विक्ट्री वॉर मेमोरियल में आयोजित सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में आंतरिक सुरक्षा और संकट प्रतिक्रिया पर मंथन हुआ। इसके अलावा बेलगावी, हैदराबाद, जोधपुर और जैसलमेर में आयोजित कार्यक्रमों ने प्रशिक्षण, तैयारी, सूचना साझाकरण और संस्थागत समन्वय को और मजबूती दी। सदर्न कमांड का यह अभियान स्पष्ट संकेत देता है कि आज के दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं रह गई है।

राष्ट्रीय सुरक्षा अब पूरे राष्ट्र की साझा जिम्मेदारी

ड्रोन खतरों, आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, महत्वपूर्ण ढांचों की सुरक्षा और संकट प्रतिक्रिया जैसे मुद्दों पर अब सेना और नागरिक तंत्र के बीच तेज, भरोसेमंद और सतत साझेदारी अनिवार्य हो गई है। मिलिट्री सिविल फ्यूजन अभियान के जरिए सदर्न कमांड ने राष्ट्रीय सुरक्षा के एक ऐसे मॉडल को आगे बढ़ाया है, जिसमें सैन्य तैयारी, नागरिक क्षमता, तकनीकी जागरूकता और बहु-एजेंसी समन्वय एक साथ जुड़ते हैं। बदलते समय में यह पहल न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करती है, बल्कि यह भी रेखांकित करती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अब पूरे राष्ट्र की साझा जिम्मेदारी है।