वकीलों से बदसलूकी का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ दायर हुई याचिका

महिला अधिवक्ता से बदसलूकी का आरोप

इसके अलावा महिला अधिवक्ता अन्ना ओमन और ऐन मैथ्यू समेत कई महिला AORs के साथ बदसलूकी की गई। याचिका में दावा है कि महिला वकीलों को संभालने वाले पुलिसकर्मियों की वर्दी पर नेम प्लेट तक नहीं थी। एक वकील के कंधे की हड्डी खिसकने का भी आरोप है। एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट से सभी सबूतों को सुरक्षित रखने की मांग की है। इसमें CCTV फुटेज, बॉडी कैमरा रिकॉर्डिंग, ड्रोन फुटेज, हिरासत रजिस्टर और पुलिस तैनाती से जुड़े रिकॉर्ड शामिल हैं। संगठन का कहना है कि सबूत नष्ट होने से निष्पक्ष जांच प्रभावित हो सकती है।

याचिका में इंटरनेट बंद करने का मुद्दा

याचिका में 10 अक्टूबर को जनपथ-कर्तव्य पथ इलाके में मोबाइल इंटरनेट बंद करने का मुद्दा भी उठाया गया है। SCAORA ने कहा कि इंटरनेट बंद होने से कोर्ट का कामकाज, वर्चुअल सुनवाई और वकीलों-मुवक्किलों के बीच संवाद बाधित हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट की 9 अक्टूबर की अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा गया कि वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इंटरनेट बाधित होने से दिक्कत हुई।

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SCAORA ने केंद्र सरकार के खिलाफ दायक की याचिका

SCAORA ने मांग की है कि वकीलों को बिना किसी धमकी और दबाव के अपना काम करने दिया जाए और शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने पर उनके खिलाफ कोई प्रतिशोधात्मक कार्रवाई न हो। संगठन ने संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का हवाला देते हुए कहा कि कानून-व्यवस्था के नाम पर मनमानी हिरासत और जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग को सही नहीं ठहराया जा सकता। यह याचिका एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड अनस तनवीर की ओर से दाखिल की गई है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार है।