कैंसर को नोटिफाएबल बीमारी घोषित करने की मांग पर SC में सुनवाई, कुछ उत्तर भारतीय राज्यों पर उठे सवाल

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि कुछ उत्तर भारतीय राज्यों ने अभी तक कैंसर को नोटिफाएबल बीमारी घोषित नहीं किया है। इनमें उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य शामिल हैं। वहीं, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में कैंसर को नोटिफाएबल बीमारी घोषित किया जा चुका है।

संसद की समिति ने भी की थी सिफारिश

केंद्र ने कहा- रिपोर्टिंग पोर्टल काम कर रहा है

सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल कौशिक ने कोर्ट को बताया कि कैंसर के मामलों की रिपोर्टिंग के लिए मौजूदा पोर्टल काम कर रहा है। उन्होंने कहा, “पोर्टल अभी भी मौजूद है। यह काम कर रहा है और रिपोर्टिंग हो रही है।” जब CJI सूर्यकांत ने पूछा कि क्या पोर्टल प्रभावी है, तो ASG ने कहा, “यह प्रभावी है।”

पंजाब ने जुलाई 2026 में की घोषणा

याचिकाकर्ता के वकील ने पंजाब का उदाहरण देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने जुलाई 2026 में कैंसर को नोटिफाएबल बीमारी घोषित किया है। इसके तहत संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों को कैंसर के रिकॉर्ड रखने और बीमारी के निदान व इलाज के मामलों की रिपोर्ट करने की जरूरत होगी।

जम्मू-कश्मीर को पक्षकार बनाने का निर्देश

सुनवाई के दौरान वकील ने बताया कि जम्मू-कश्मीर को गलती से मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया था। वकील ने कहा, “कुछ चूक के कारण जम्मू-कश्मीर को पक्षकार नहीं बनाया गया।” इस पर CJI सूर्यकांत ने कहा, “इस बीच, भारत संघ उचित कदम उठा सकता है। जम्मू-कश्मीर को पक्षकार बनाया जाए।”