#SafeHer:महिलाओं की सुरक्षा के लिए देश में कई कानून, केंद्र सरकार की पहल से मिली मजबूती

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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल

इसी तरह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिलाओं से संबंधित विभिन्न विशेष कानूनों का संचालन कर रहा है जैसे घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005, दहेज निषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम 1986, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013, और 'बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 जैसे कानून शामिल हैं।

भारत सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए निर्भया फंड फ्रेमवर्क के तहत एक निधि कोष की स्थापना भी की है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी हिंसा प्रभावित महिलाओं के लिए 'वन स्टॉप सेंटर' की योजना, 'महिला हेल्पलाइन' की योजना और निर्भया फंड फ्रेमवर्क के तहत 'महिला पुलिस स्वयंसेवकों' की योजना सहित कई योजनाएं लागू कर रहा है।

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महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई योजनाएं

इसके अलावा मंत्रालय ने लिंग संबंधी असमानताओं को कम करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं भी शुरू की हैं। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को बेहतर स्वास्थ्य और पोषण के लिए नकद प्रोत्साहन प्रदान करके बेहतर सक्षम वातावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) शुरू की गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और मानव संसाधन मंत्रालयों के समन्वित प्रयासों के साथ घटते बाल लिंग अनुपात (CSR) और लड़कियों और महिलाओं के सशक्तिकरण के संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम अपनाया गया है। इसी तरह उज्जवला योजना का लक्ष्य तस्करी की शिकार महिलाओं और बच्चों के बचाव, पुनर्वास और पुन: एकीकरण को बढ़ावा देना है।