भारत में आरक्षण ट्रेन की तरह, जो लोग चढ़ गए हैं वे नहीं चाहते कि दूसरे अंदर आएं...सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

उन्होंने कहा, ओबीसी के भीतर, राजनीतिक रूप से पिछड़े और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान आरक्षण के उद्देश्य से की जानी चाहिए। जस्टिस कांत ने कहा कि जब कोई समावेशिता के सिद्धांत का पालन करता है, तो राज्य अधिक वर्गों की पहचान करने के लिए बाध्य होते हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग, राजनीतिक रूप से पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग होगा। उन्हें लाभ से वंचित क्यों रखा जाना चाहिए? इसे एक विशेष परिवार या समूह तक ही सीमित क्यों रखा जाना चाहिए?

राज्य सरकार से जवाब मांगा

शीर्ष अदालत ने याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले को लंबित मामलों के साथ जोड़ते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा। इस बीच, महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण के एक अन्य मामले में पीठ ने राज्य चुनाव आयोग को चार सप्ताह में चुनावों की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया, जो 2022 बंठिया आयोग की रिपोर्ट से पहले की अवधि के अनुरूप होने हैं।

पीठ ने राज्य पैनल को चार महीने में चुनाव संपन्न कराने का आदेश दिया और राज्य चुनाव आयोग को उचित मामलों में अधिक समय मांगने की स्वतंत्रता दी। इसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों का परिणाम शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित याचिकाओं के निर्णयों के तहत होगा। 22 अगस्त, 2022 को शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग और महाराष्ट्र सरकार को राज्य में स्थानीय निकायों की चुनाव प्रक्रिया के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था।