Red Fort Blast Case: सुप्रीम कोर्ट ने 2025 के लाल किला ब्लास्ट से जुड़ी कथित बड़ी साजिश की जांच के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की याचिका मंजूर कर ली है। कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में दर्ज दो मामलों को दिल्ली की विशेष NIA अदालत में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही तीनों FIR को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने की भी अनुमति दे दी है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ ने यह आदेश दिया।
लाल किला ब्लास्ट केस: सुप्रीम कोर्ट ने NIA को दी बड़ी राहत (फाइल फोटो- PTI)
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NIA की याचिका ने क्या थी मांग?
NIA ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में दर्ज मामलों को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट स्थित NIA की विशेष अदालत में ट्रांसफर करने की मांग की थी। एजेंसी चाहती थी कि तीनों FIR की सुनवाई एक ही अदालत में एक साथ हो, क्योंकि उसके मुताबिक ये मामले लाल किला ब्लास्ट के पीछे कथित बड़ी साजिश और 'डॉक्टर मॉड्यूल' से जुड़े हैं।
क्या है लाल किला ब्लास्ट से जुड़ा पूरा मामला?
10 नवंबर 2025 को दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-3 के पास एक हुंडई कार में जोरदार धमाका हुआ था। इस धमाके में कई लोगों की मौत हुई थी और कई अन्य घायल हुए थे। जांच में कार के ड्राइवर की पहचान अल-फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर उमर नबी के रूप में हुई थी। इसके बाद NIA ने मामले की जांच अपने हाथ में ली थी।
डॉक्टर मॉड्यूल और बड़ी साजिश की जांच
जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि इस धमाके के पीछे पढ़े-लिखे पेशेवरों का एक कथित 'व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क' काम कर रहा था। इस सिलसिले में जम्मू-कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (SIA) ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें चार डॉक्टर शामिल थे। हरियाणा में भी गिरफ्तारियां हुई थीं।
NIA का कहना था कि जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और दिल्ली में दर्ज मामले आपस में जुड़े हुए हैं और इनकी अलग-अलग अदालतों में सुनवाई से जांच और अभियोजन की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसी आधार पर एजेंसी ने मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने और तीनों FIR को क्लब करने की मांग की थी।
