Rahul Gandhi: एनडीए सरकार द्वारा दिवंगत केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ने की कोशिश करने के लिए उन्हें धमकाने के लिए भेजने के राहुल गांधी के दावों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने लोकसभा के विपक्ष के नेता के पद से उनके इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि कांग्रेस पदाधिकारी को संवैधानिक पद का कोई सम्मान नहीं है। सिरसा ने कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद के योग्य नहीं हैं...ऐसा कहकर, हमारे पास चुनाव आयोग के ख़िलाफ़ सबूत हैं; राहुल गांधी के मन में संवैधानिक संस्थाओं के लिए कोई सम्मान नहीं है। राहुल गांधी को विपक्ष के नेता पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए।
राहुल गांधी को संवैधानिक संस्थाओं का नहीं है कोई सम्मान: मनजिंदर सिरसा
गांधी ने शनिवार को दावा किया था कि एनडीए सरकार ने दिवंगत केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पहले पेश किए गए कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ने की कोशिश करने के लिए उन्हें धमकाने के लिए भेजा था। राहुल गांधी ने कहा था कि मुझे याद है कि जब मैं कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ रहा था, तो अरुण जेटली को मुझे धमकाने के लिए भेजा गया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर आप सरकार का विरोध करते रहेंगे, कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ते रहेंगे, तो हमें आपके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा कि मुझे नहीं लगता कि आपको पता है कि आप किससे बात कर रहे हैं।
राहुल गांधी ने ECI पर बोला था तीखा हमला
कांग्रेस नेता ने यह बात वार्षिक कानूनी सम्मेलन 2025 को संबोधित करते हुए कही थी जहां उन्होंने भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) पर तीखा हमला किया और बड़े पैमाने पर मतदाता धोखाधड़ी में उसकी मिलीभगत का आरोप लगाया। गांधी ने कहा था कि सच्चाई यह है कि भारत में चुनाव प्रणाली पहले ही खत्म हो चुकी है। भारत के प्रधानमंत्री बहुत कम बहुमत के साथ पद पर हैं। अगर 15 सीटों पर धांधली हुई होती, तो हमें संदेह है कि यह संख्या 70 से 80 से अधिक है, वह भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते। हम आने वाले कुछ दिनों में आपको यह साबित कर देंगे कि लोकसभा चुनाव में कैसे धांधली हो सकती है और धांधली हुई भी। कांग्रेस नेता ने ब्रिटिश शासन से आज़ादी दिलाने का श्रेय वकीलों समेत अन्य लोगों को देते हुए कहा कि वास्तव में स्वतंत्रता संग्राम कानूनी तौर पर लड़ा गया था। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि वकीलों द्वारा निर्मित संवैधानिक ढांचे को नष्ट किया जा रहा है।
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