'सिर्फ परीक्षा कराना काफी नहीं, दोषियों को जेल भेजेंगे', संसद से बिल पास होने के बाद पीएम मोदी ने जारी किया वीडियो, किए कई बड़े ऐलान

पीएम मोदी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा:

"चाहे टास्क फोर्स का गठन करना हो, फास्ट-ट्रैक व्यवस्था स्थापित करना हो या राज्यों के सुझावों को शामिल करना हो-हम एक विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार पेपर लीक के इस दंश से जूझ रही है, जो हमारे बच्चों के भविष्य को खतरे में डालता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, पूरे देश में राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग करने की आवश्यकता है, और साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि 'पेपर माफिया' और पेपर लीक करने वाले गिरोह, जो देश के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं, उन्हें बख्शा न जाए। इससे निपटने के लिए हमें कड़े कानूनों की जरूरत है। हमने संसद में एक विधेयक पेश किया था, और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, संसद के दोनों सदनों ने बड़ी संख्या में सांसदों की भागीदारी के साथ इस पर विस्तृत चर्चा की है। आज, दोनों सदनों ने कड़े कानूनों के प्रावधानों वाले इस विधेयक को पारित कर दिया है। अब एक विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। यह काम आगे भी जारी रहेगा। हम ऐसी स्थिति को लंबे समय तक बने रहने नहीं देंगे। इसी विश्वास के साथ दोस्तों, आइए 'विकसित भारत' के सपने को साकार करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें..."

22 लाख विद्यार्थियों की दोबारा परीक्षा कराने का किया मजबूत प्रबंध-प्रधानमंत्री

सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कम से कम समय में 22 लाख विद्यार्थियों की दोबारा परीक्षा कराने का मजबूत प्रबंध किया। बीते दिनों इसका परिणाम भी घोषित कर दिया गया है और देश भर से सफल छात्रों की खुशियों की खबरें सामने आ रही हैं।

दोषियों को दिलाएंगे तुरंत सजा-पीएम मोदी

हालांकि, पीएम मोदी ने यह भी कहा कि सरकार सिर्फ परीक्षा करा लेने से संतुष्ट होने वाली नहीं है। उन्होंने बताया कि दोषियों को तुरंत सजा दिलाने के लिए उन्होंने विभागों को फास्ट-ट्रैक कोर्ट गठित करने के निर्देश दिए थे। संबंधित विभागों ने दिन-रात मेहनत करके इसका मसौदा तैयार कर देर रात उन्हें सौंप दिया है। इस नए मसौदे में मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों और दोषियों के खिलाफ कठोर सजा के प्रावधान शामिल किए गए हैं।

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