नीति आयोग की बैठक संपन्न, सभी ने ऑपरेशन सिंदूर को सराहा; PM मोदी बोले- टीम इंडिया की तरह करें काम; जानें बड़ी बातें

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों से कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देने का भी आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नीति आयोग की 10 साल की यात्रा ‘विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्र को तैयार करने’ के लिए थी। इस बार शासी परिषद की बैठक का विषय ‘2047 में विकसित भारत के लिए विकसित राज्य’ था।

इन राज्यों के CM नहीं हुए शामिल

बैठक संपन्न होने के बाद सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि नीति आयोग की बैठक में 36 में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया। कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार और पुडुचेरी नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में शामिल नहीं हुए।

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बैठक की बड़ी बातें:

• नीति आयोग की बैठक में 36 में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया।

• कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार और पुडुचेरी नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में शामिल नहीं हुए।

• नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से 'ऑपरेशन सिंदूर' का समर्थन किया गया।

• पीएम मोदी ने राज्यों से निवेशकों को आकर्षित करने, विनिर्माण को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के लिए बाधाओं को दूर करने को कहा।

• पीएम मोदी ने नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पर जोर दिया।

PM मोदी ने क्या कुछ कहा?

पीएम मोदी ने कहा, ‘‘हमारा लक्ष्य हर राज्य को विकसित, हर शहर को विकसित, हर नगर पालिका को विकसित और हर गांव को विकसित बनाना होना चाहिए। अगर हम इस दिशा में काम करेंगे तो हमें विकसित भारत बनने के लिए 2047 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।’’

उन्होंने यह भी सुझाव दिया, ‘‘राज्यों को अपने-अपने यहां सभी सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के साथ वैश्विक मानकों के अनुरूप कम से कम एक पर्यटन गंतव्य विकसित करना चाहिए।’’ पीएम ने कहा, ‘‘एक राज्य: एक वैश्विक गंतव्य’ का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इससे पर्यटन गंतव्य के रूप में आस-पास के शहरों के विकास का रास्ता साफ होगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है, ऐसे में हमें भविष्य के लिए तैयार शहरों की दिशा में काम करना चाहिए। वृद्धि, नवोन्मेष और पर्यावरण अनुकूल पहल भारत के शहरों के विकास का इंजन होना चाहिए।’’ पीएम मोदी ने कार्यबल में महिलाओं को शामिल करने की दिशा में काम करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, ‘‘हमें ऐसे कानून और नीतियां बनानी चाहिए, जिससे उन्हें कार्यबल में सम्मानपूर्वक जोड़ा जा सके।’’

भगवंत मान ने मांगा विशेष औद्योगिक पैकेज

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पाकिस्तान की सीमा से सटे राज्य के छह जिलों के लिए विशेष औद्योगिक पैकेज की मांग की। उन्होंने बैठक में पानी की अधिक खपत करने वाली धान की फसल की जगह मक्का की खेती के लिए नकद प्रोत्साहन की मांग भी की। इस दौरान मान ने '2047 में विकसित भारत' के लक्ष्य के साथ पंजाब के पूरी तरह तालमेल की पुष्टि की।

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हेमंत सोरेन ने खनन कंपनियों के बकाए का उठाया मुद्दा

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक में राज्य की भूमि पर खनन के एवज में 1 लाख 40 हजार 435 करोड़ रुपए की बकाया राशि का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत कंपनियों के पास झारखंड के हक और हिस्से की यह राशि लंबे समय से बकाया है। इस राशि का यथाशीघ्र भुगतान होने से राज्य में विकास और कल्याण की योजनाओं को गति दी जा सकेगी।