फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित ASEAN-India Summit में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के रिश्तों को नई दिशा देने वाली पांच अहम पहल का ऐलान किया। इन घोषणाओं में समुद्री सहयोग, अंतरिक्ष तकनीक, क्रिटिकल मिनरल्स, शिक्षा और पर्यटन शामिल हैं। इनका मकसद सिर्फ कूटनीतिक रिश्तों को मजबूत करना नहीं, बल्कि व्यापार, निवेश, रोजगार और भारत की रणनीतिक स्थिति को भी फायदा पहुंचाना है।
ASEAN समिट में PM मोदी की 5 बड़ी घोषणाएं (फोटो- PTI)
1. ASEAN पर्यटकों को फ्री ई-वीजा, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
भारत ने ASEAN देशों के नागरिकों के लिए मुफ्त ई-वीजा की घोषणा की है। इससे दक्षिण-पूर्व एशिया के पर्यटकों के लिए भारत की यात्रा करना आसान और किफायती हो सकता है। धार्मिक पर्यटन, ऐतिहासिक स्थलों, मेडिकल टूरिज्म और भारतीय संस्कृति में रुचि रखने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ने की संभावना है।
इसका सीधा फायदा होटल, एयरलाइंस, ट्रैवल कंपनियों, स्थानीय गाइड और छोटे कारोबारियों को मिल सकता है। विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ने से भारत को विदेशी मुद्रा की कमाई भी बढ़ाने का अवसर मिलेगा। हालांकि, फ्री ई-वीजा का मतलब वीजा-फ्री यात्रा नहीं है। यात्रियों को ई-वीजा के लिए आवेदन करना होगा, लेकिन वीजा शुल्क नहीं देना पड़ेगा।
2. क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, चीन पर निर्भरता घटाने का मौका
भारत और ASEAN देशों के बीच क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की पहल भी अहम है। लिथियम, निकेल, कोबाल्ट और रेयर अर्थ जैसे खनिज इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उपकरणों के निर्माण के लिए बेहद जरूरी हैं।
दक्षिण-पूर्व एशिया के कई देशों में इन खनिजों के भंडार और प्रसंस्करण की क्षमता मौजूद है। ऐसे में इनके साथ साझेदारी भारत को जरूरी कच्चे माल की आपूर्ति के नए विकल्प दे सकती है। इससे एक ही देश या सीमित सप्लाई चेन पर निर्भरता कम करने और भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती देने में मदद मिल सकती है।
3. हिंद-प्रशांत में भारत की भूमिका मजबूत
भारत ने ASEAN देशों के साथ दीर्घकालिक समुद्री सहयोग योजना बनाने की पहल की है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री रास्ते व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में समुद्री सुरक्षा, नौवहन, बंदरगाहों और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ने से क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूती मिल सकती है।
इस पहल से भारतीय नौसेना और ASEAN देशों की नौसेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने, समुद्री मार्गों की सुरक्षा और अवैध गतिविधियों पर निगरानी में भी मदद मिल सकती है। इसका आर्थिक फायदा भी होगा, क्योंकि सुरक्षित समुद्री रास्ते भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अहम हैं।
4. स्पेस हैकाथॉन से युवाओं और स्टार्टअप्स को मौका
भारत और ASEAN देशों के बीच स्पेस हैकाथॉन आयोजित करने की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में छात्रों, शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स को साथ लाना है।
इससे सैटेलाइट डेटा, मौसम की जानकारी, कृषि, आपदा प्रबंधन और समुद्री निगरानी जैसे क्षेत्रों में नए समाधान विकसित किए जा सकते हैं। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और तकनीकी क्षमता को ASEAN देशों के साथ साझा करने का अवसर भी मिलेगा। इससे भारतीय स्टार्टअप्स को अंतरराष्ट्रीय सहयोग और नए बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद मिल सकती है।
5. नालंदा स्कॉलरशिप का विस्तार, शिक्षा के जरिए मजबूत होंगे रिश्ते
प्रधानमंत्री ने ASEAN देशों के विद्यार्थियों के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में स्कॉलरशिप बढ़ाने की घोषणा भी की है। इससे दक्षिण-पूर्व एशिया के अधिक छात्रों को भारत में उच्च शिक्षा और शोध का अवसर मिल सकता है।
इस पहल का महत्व सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं है। भारत में पढ़ने वाले विदेशी विद्यार्थी भविष्य में अपने देशों में भारत के साथ शैक्षणिक, सांस्कृतिक और कारोबारी संबंधों को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसे भारत की सॉफ्ट पावर और शिक्षा कूटनीति को मजबूत करने की दिशा में भी देखा जा रहा है।
भारत-ASEAN साझेदारी क्यों है अहम?
भारत और ASEAN के बीच 2024 में द्विपक्षीय व्यापार 106.83 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। वहीं, भारत ने 2024 में पर्यटन से करीब 2.93 लाख करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की थी। मलेशिया और सिंगापुर से ही 2024 में करीब 5.13 लाख पर्यटक भारत पहुंचे थे।
ऐसे में मुफ्त ई-वीजा से पर्यटन को, क्रिटिकल मिनरल्स सहयोग से उद्योगों को और समुद्री साझेदारी से व्यापार को फायदा मिलने की संभावना है। स्पेस हैकाथॉन और स्कॉलरशिप जैसी पहलें लंबे समय में तकनीकी और शैक्षणिक रिश्तों को मजबूत कर सकती हैं।
