संसद का शीतकालीन सत्र कब हो सकता है शुरू? महिला आरक्षण संशोधन विधेयक समेत यह बिल पेश कर सकती है सरकार

क्या कहता है संख्याबल?

चर्चाओं से वाकिफ सूत्रों ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि सत्र के लिए दिसंबर का पहला हफ्ता संभावित समय के रूप में सामने आ रहा है, और सरकार के शीर्ष स्तरों पर संभावित तारीखों को लेकर बातचीत हुई है। हालांकि, इस महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कराने के लिए जरूरी संख्या जुटाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस विधेयक को लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता है, यानी 543 सदस्यों वाले मौजूदा सदन में 361 वोटों की जरूरत होगी। तीन सीटें खाली होने के कारण, अभी सदन में 540 सदस्य हैं।

सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के पास 320 सदस्य हैं और आवश्यक आंकड़ा पार करने के लिए उसे विपक्षी दलों के समर्थन की जरूरत होगी। राजनीतिक चुनौती केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है। विपक्षी दलों ने एसआईआर के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उम्मीद है कि वे संसद में भी अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिससे एक और हंगामेदार सत्र के आसार बने हुए हैं।

सत्ताधारी गठबंधन के एक सांसद ने कहा कि जब तक सदन सुचारू रूप से नहीं चलता, तब तक संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा और मतदान संभव नहीं होगा। सरकार, हालांकि संख्याबल की बाधा पार करने को लेकर आश्वस्त दिख रही है। सरकार के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने गुरुवार को भरोसा जताया कि यह विधेयक 15 से 18 मतों के अंतर से पारित हो जाएगा।

मानसून सत्र का नहीं हुआ सत्रावसान

इस बीच, सरकार द्वारा मानसून सत्र को औपचारिक रूप से सत्रावसान किए बिना जारी रखने के फैसले ने अगली बैठक के समय और उसके आयोजन को लेकर अटकलों को और हवा दे दी है। मानसून सत्र को 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था और तब से इसका सत्रावसान नहीं किया गया है। यह अवधि अब 94 दिनों की हो गई है, जो 2008 में बने 87 दिनों के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गई है।

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इस व्यवस्था के तहत, प्रस्तावित संविधान संशोधन पर विचार करने के लिए कम समय के नोटिस पर एक विस्तारित या विशेष बैठक बुलाने की संभावना खुली रखी गई थी। मौजूदा सत्र की बैठक को बढ़ाने के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस देना जरूरी होता है, जबकि एक नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस देना आवश्यक है।

पता चला है कि सरकार एक ऐसे फॉर्मूले पर विचार कर रही है, जिसके तहत सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या 50 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है। इसका मकसद परिसीमन के असर को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करना है, खासकर दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को।

माना जा रहा है कि प्रस्तावित ढांचे में 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा बंटवारा बरकरार रखा जाएगा, हालांकि अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। संसद के एक विशेष सत्र के दौरान प्रस्तावित कानून के लिए 17 अप्रैल को जरूरी संख्या नहीं जुट पाई, जिससे शीतकालीन सत्र में इसका भविष्य सरकार के लिए एक अहम राजनीतिक और विधायी परीक्षा बन गयी है। संविधान में किसी सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के बाद उसे स्थगित करने के लिए कोई विशिष्ट समयसीमा निर्धारित नहीं है।