चुनाव आयोग के खिलाफ लामबंद हुआ विपक्ष; 23 पार्टियों ने CJI को लिखा पत्र, SIR प्रक्रिया पर उठाए गंभीर सवाल

8 जून की बैठक में बनी थी रणनीति

जयराम रमेश ने बताया कि बीते 8 जून 2026 को 'INDIA जनबंधन' की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में 21 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय सांसद ने हिस्सा लिया था। इसी बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा अपनाई जा रही SIR प्रक्रिया और चुनाव से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर देश के मुख्य न्यायाधीश को एक संयुक्त पत्र भेजा गया है।

कांग्रेस नेता ने बताया कि अब इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले दलों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है और इसे आज (मंगलवार) माननीय मुख्य न्यायाधीश को सौंप दिया गया है।

दिग्गज नेताओं का मिला समर्थन

इस संयुक्त पत्र पर मशहूर कानूनविद् और निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल ने भी हस्ताक्षर किए हैं। वहीं, तृणमूल कांग्रेस (TMC) के वरिष्ठ नेता डेरेक ओ'ब्रायन ने भी X पर पोस्ट कर विपक्षी एकजुटता की सराहना की। उन्होंने साफ किया कि इस संयुक्त पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (AAP) और तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी द्रमुक (DMK) भी प्रमुखता से शामिल हैं।

क्या है यह पूरा SIR विवाद?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, विपक्षी दलों को चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और खासकर 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) प्रक्रिया को लेकर लंबे समय से शिकायतें रही हैं।

क्या है SIR: दरअसल, चुनाव आयोग इसके तहत घर-घर जाकर वोटरों का वेरिफिकेशन (सत्यापन), फैमिली मैपिंग और फर्जी या डुप्लिकेट वोटरों के नाम हटाने का बड़ा अभियान चला रहा है।

विपक्ष का आरोप: कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का आरोप है कि इस प्रक्रिया के बहाने वैध मतदाताओं के नाम भी सूची से काटे जा रहे हैं और इसमें पारदर्शिता की कमी है। इसी वजह से अब इस मामले को देश की सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ले जाया गया है ताकि चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके।