Death Penalty to Indian Navy Personnel in Qatar: कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची कहते हैं, 'यह मामला अब अपील की अदालत में है और कतर अपील अदालत में 3 सुनवाई हो चुकी हैं। इस बीच, दोहा में हमारे राजदूत को 3 दिसंबर को सभी 8 लोगों से मिलने के लिए कांसुलर एक्सेस मिला लेकिन इसके अलावा, इस स्तर पर मेरे पास साझा करने के लिए कुछ भी नहीं है।'
भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता
पाकिस्तान सेना प्रमुख (Pakistan Army Chief) की अमेरिका यात्रा पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची कहते हैं, "हां, हमने इस संबंध में, इन बैठकों के बारे में कुछ रिपोर्टें देखी हैं। आतंकवाद और सीमा पार हमलों के लिए पाकिस्तान के समर्थन के बारे में हमारी चिंता जगजाहिर है। हमें उम्मीद है कि अन्य देश आतंकवाद-निरोध को भी गंभीरता से लें।"
चेक अधिकारियों की हिरासत में भारतीय नागरिक के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची कहते हैं, "... एक भारतीय नागरिक वर्तमान में चेक अधिकारियों की हिरासत में है, अमेरिका में प्रत्यर्पण का अनुरोध लंबित है। हमें 3 बार कांसुलर पहुंच (consular access) प्राप्त हुई है। हम आवश्यकता के अनुसार व्यक्ति को आवश्यक कांसुलर सहायता प्रदान कर रहे हैं..."
कनाडा पर, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची कहते हैं, "हमारी स्थिति काफी सुसंगत रही है। और जब भी यह उठाया गया है, हमने इस बात पर प्रकाश डाला है कि हम समस्या को कैसे देखते हैं। मुख्य मुद्दा वह स्थान है जो उस देश में चरमपंथियों और आतंकवादियों और विरोधी भारतीय तत्वों को दिया जाता है।" मुझे लगता है कि आपने हाल ही में विदेश मंत्री के साथ-साथ अन्य लोगों से भी उस मामले के घटनाक्रम के बारे में सुना होगा... और हमें उम्मीद है कि वे ऐसे चरमपंथी तत्वों पर कार्रवाई करेंगे जो उनके देश में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं।
मालदीव द्वारा संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण
मालदीव द्वारा संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए भारत के साथ समझौते को नवीनीकृत नहीं करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची कहते हैं, "...हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में भारत का एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है और हम हिंद महासागर क्षेत्र में कई देशों के साथ हाइड्रोग्राफी पर सहयोग भी कर रहे हैं।''
Red Sea की स्थिति पर
लाल सागर ( Red Sea) की स्थिति पर, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची कहते हैं, "भारत हमेशा वाणिज्यिक शिपिंग की मुक्त आवाजाही का समर्थक रहा है, इसलिए यह एक ऐसी चीज है जिसमें हम रुचि रखते हैं। हम, निश्चित रूप से, वहां के विकास की निगरानी कर रहे हैं। हम' यह मुफ़्त शिपिंग सुनिश्चित करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का भी हिस्सा है, चाहे वह चोरी हो या अन्यथा, भारत इसमें शामिल रहा है। इसलिए हम उस पर निगरानी रखना जारी रखेंगे..."
Premium