10th NITI Aayog Governing Council Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग के शीर्ष निकाय शासी परिषद की 10वीं बैठक शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित हुई। इस बैठक का विषय ‘2047 में विकसित भारत के लिए विकसित राज्य’ है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अगर केंद्र और राज्य, टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करें, कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत प्रत्येक भारतीय का लक्ष्य, अगर हर भारतीय विकसित होता है, तब भारत भी विकसित होगा।
पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की हो रही बैठक (फोटो साभार: @NITIAayog)
नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं PM मोदी
नीति आयोग की शीर्ष इकाई शासी परिषद में सभी मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं। पाकिस्तान में आतंकवादी ढांचों के खिलाफ चलाए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद यह सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की पहली बड़ी बैठक है।
तीन दक्षिणी राज्यों के CM नहीं हुए शामिल
राजग शासित पुडुचेरी समेत तीन दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक में भाग नहीं लिया। कांग्रेस शासित कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया अपने राज्य में ‘पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों’ में व्यस्त होने के कारण नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंचे। उन्होंने अपना भाषण परिषद में पढ़ने के लिए भेजा।
इसके अलावा केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भी बैठक में शामिल नहीं हुए। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में सरकारी सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री विजयन ने राज्य के वित्त मंत्री बालगोपाल को उनके स्थान पर नियुक्त किया है। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि इसी तरह पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन. रंगासामी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। वह केंद्र शासित प्रदेश में ऑल इंडिया एन.आर. कांग्रेस (AINRC) के नेतृत्व वाले राजग गठबंधन के प्रमुख हैं।
नीति आयोग ने क्या कुछ कहा
नीति आयोग ने एक बयान में कहा था, ‘‘विकसित भारत के लिए सभी राज्यों को ‘टीम इंडिया’ के रूप में साथ लेकर चलने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 24 मई, 2025 को नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।’’
कब होती है बैठक
इसके अनुसार, शासी परिषद की बैठक के दौरान ‘2047 में विकसित भारत के लिए विकसित राज्य’ विषय पर चर्चा होगी। बयान के मुताबिक, इस बैठक के लिए राज्यों से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ स्थानीय वास्तविकताओं पर आधारित साहसिक, दीर्घकालिक और समावेशी 'दृष्टि पत्र' तैयार करने को कहा गया है। इनमें समयबद्ध लक्ष्य तय किए जाने चाहिए। परिषद की पूर्ण बैठक आमतौर पर हर साल होती है और पिछले साल यह बैठक 27 जुलाई को हुई थी।
Premium