Nimisha Priya Case: केंद्र ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यमन में 16 जुलाई को हत्या के आरोप में फांसी की सजा का सामना कर रही एक भारतीय नर्स से संबंधित मामले में भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमण ने न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ को बताया कि यमन की संवेदनशीलता और स्थिति को देखते हुए, भारत सरकार कुछ खास नहीं कर सकती। शीर्ष विधि अधिकारी ने कहा कि एक सीमा है जहां तक भारत सरकार जा सकती है और हम उस सीमा तक पहुंच चुके हैं।
यमन में भारतीय नर्स की फांसी: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, सरकार हर संभव प्रयास कर रही
बता दें, यमन में एक यमनी नागरिक तलाल अब्दो मेहद की हत्या के आरोप में मौत की सजा पाने वाली और पिछले तीन सालों से जेल में बंद भारतीय नागरिक निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को फांसी दिए जाने की संभावना है। 'सेव निमिषा प्रिया एक्शन काउंसिल' द्वारा दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई थी। शरिया कानून का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया था कि पीड़ित परिवार को 'दीया' देकर मौत की सजा पर बातचीत की जा सकती है।
2018 में निमिषा को सुनाई गई थी मौत की सजा
निमिषा के परिवार के अनुसार, निमिषा ने कथित तौर पर महदी को अपना जब्त पासपोर्ट वापस पाने के लिए बेहोशी का इंजेक्शन लगाया था। दुर्भाग्य से, ज्यादा मात्रा में दवा लेने से उसकी मौत हो गई। उसे देश से भागने की कोशिश करते समय गिरफ्तार किया गया था और 2018 में उसे हत्या का दोषी ठहराया गया था। 2020 में, सना की एक निचली अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई, और यमन की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने नवंबर 2023 में इस फैसले को बरकरार रखा, हालांकि उसने रक्तदान का विकल्प खुला रखा। प्रिया की मां, प्रेमा कुमारी (57), मृत्युदंड की छूट के लिए अथक प्रयास कर रही हैं। वह पीड़ित परिवार को रक्तदान के भुगतान के लिए बातचीत करने के लिए सना भी गई हैं। उनके प्रयासों को यमन स्थित प्रवासी भारतीय सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक समूह, सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल का समर्थन प्राप्त है।
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