'शीशमहल' पर बुरे फंसे केजरीवाल! अब NGT ने मांग लिया जवाब, LG पहले ही रिपोर्ट कर चुके हैं तलब

लगे थे आरोप

इस खुलासे के बाद से इस रिनोवेशन के कार्यों के दौरान पर्यावरण के नियमों की अनदेखी का आरोप लग रहा था, जिस पर एनजीटी में याचिका दाखिल की गई थी।जिसपर अब एनजीटी ने एक्शन लिया है। एनजीटी ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर इन आरोपों पर जवाब मांगा है।

क्या कहा NGT ने

NGT ने आरोप की सत्यता की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया। इस कमेटी में चीफ सेकट्री (दिल्ली), प्रिंसिपल सेकट्री( पर्यावरण और वन), दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन के प्रतिनिधि , नार्थ दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शामिल होंगे। ट्रिब्यूनल ने कमेटी को एक हफ्ते में मीटिंग कर तीन हफ्ते के अंदर जमा कराने को कहा। NGT ने कहा कि कमेटी चाहे तो वो बंगले के मुआयना और सम्बंधित विभागो से बातचीत कर रिपोर्ट तैयार कर सकती है। ट्रिब्यूनल ने याचिका की कॉपी चीफ सेकट्री, दिल्ली, प्रिंसिपल सेकट्री( पर्यावरण और वन), दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन और नार्थ दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देने को कहा। NGT ने एक हफ्ते के अंदर हलफनामा दाखिल करने को कहा।

एलजी पहले ही सख्त

इस 'शीशमहल' को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल पहले ही रिपोर्ट मांग चुके हैं। अब कांग्रेस के गंभीर आरोपों के बाद उन्होंने मुख्य सचिव से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कांग्रेस ने सीएम आवास को लेकर काफी बड़ा दावा किया है।

कांग्रेस का दावा

कांग्रेस नेता अजय माकन ने एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए खुलासा किया था कि सीएम आवास के रिनोवेशन पर 45 करोड़ नहीं बल्कि 171 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। उन्होंने इसका हिसाब भी मीडिया के सामने दिया था। अजय माकन ने कहा कि केजरीवाल का जो निवास है, उसके बगल में चार और आवास हैं। इन सभी में 22 ऑफिसर्स के फ्लैट हैं, 22 में से 15 या तो खाली करवा दिए गए हैं या तुड़वा दिए गए हैं और 7 के बारे में ये कहा गया है कि ये अब दोबारा अलॉट नहीं होंगे। इसके बाद जब ऑफिसर्स के लिए फ्लैट की कमी पड़ी तो केजरीवाल सरकार ने कॉमन वेल्थ गेम्स विलेज में 21 फ्लैट खरीदे हैं, जिसमें एक फ्लैट की कीमत 6 करोड़ रुपये है।

7 दिन में रिपोर्ट

इस खुलासे के बाद माकन ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर जांच की मांग की थी, जिसके बाद मंगलवार को एलजी ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। माकन का पत्र मिलने के बाद उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को भेजे पत्र में निर्देश दिया है कि सात दिन के अंदर उन्हें इस बारे में रिपोर्ट सौंपी जाए।