'हम एक ही नदियों की संतान, नक्शे की रेखाओं से गहरा है रिश्ता'; सीमा विवाद के बीच बोले नेपाली विदेश मंत्री

भारत और नेपाल के बीच किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप पर भारत के रुख का किया समर्थन

उन्होंने कहा कि हम केवल नक्शे पर खींची गई रेखाओं से जुड़े पड़ोसी नहीं हैं। हम एक ही नदियों, एक ही पर्वतों और एक ही प्राचीन सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं। नेपाल के विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा कि यही साझा विरासत दोनों देशों के संबंधों की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने आगे कहा कि नेपाल भारत के साथ अपने सीमा विवाद को मौजूदा द्विपक्षीय तंत्रों के माध्यम से हल करना चाहता है। उन्होंने कहा कि जब दोनों पक्ष खुले दिल, तर्कसंगत दिमाग और आपसी सम्मान के साथ मिलते हैं तो कोई भी समस्या बहुत बड़ी और जटिल नहीं होती।

इस दौरान उन्होंने भारत और नेपाल के बीच किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को अस्वीकार करने के नई दिल्ली के रुख का प्रभावी रूप से समर्थन किया।खनाल ने कहा कि नेपाल की नयी सरकार भारत को 21वीं सदी की भू-राजनीति के विकृत, अति संवेदनशील नजरिए से नहीं देखती बल्कि दोनों देशों की समग्र समृद्धि के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध बनाना चाहती है।

नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा कि हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी कागज पर किए गए बड़े-बड़े वादों और ज़मीनी हकीकत के बीच के अंतर को कम करना है, अमूर्त राजनीतिक बयानों से हटकर ठोस, जीवन बदलने वाले परिणाम देना है। खनाल ने कहा कि जब हम सीमा पार देखते हैं, तो हमें एक उभरता हुआ भारत दिखाई देता है, एक ऐसा भारत जिसने वैश्विक मंच पर एक गतिशील, तेजी से विकसित हो रही प्रौद्योगिकी और आर्थिक महाशक्ति के रूप में खुद को मौलिक रूप से एवं खूबसूरती से पुनर्परिभाषित किया है।

लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को लेकर है विवाद

नेपाल और भारत के बीच लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को लेकर पुराना सीमा विवाद है। भारत का दावा है कि ये क्षेत्र उत्तराखंड का हिस्सा हैं।

बालेंद्र शाह ने चीन और ब्रिटेन से सहयोग की कही थी बात

पिछले महीने के अंत में, नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए चीन और ब्रिटेन की सहभागिता की मांग की थी। नयी दिल्ली ने इस विवाद को सुलझाने में किसी भी तीसरे पक्ष की भूमिका को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया था।

बालेंद्र शाह के बयान पर क्या बोले विदेश मंत्री खनाल

बालेंद्र शाह के बयान पर बोलते हुए शिशिर खनाल ने कहा कि नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा कि ब्रिटेन की सहभागिता का मतलब ब्रिटिश पुस्तकालयों और संग्रहालयों से दस्तावेज और ऐतिहासिक विवरण प्राप्त करना था। हम अपने विवादों को राजनयिक प्रक्रियाओं के माध्यम से हल करना चाहते हैं। हम बस यह देखना चाहते हैं कि क्या हम ब्रिटेन के पुस्तकालयों या संग्रहालयों में मौजूद कुछ दस्तावेजों तक पहुंच सकते हैं। हमारा रुख मध्यस्थता की मांग करने का नहीं था।

नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा कि अति-राष्ट्रवादी प्रदर्शन में संलग्न होने के बजाय, हम सद्भावना से चुनौतियों का समाधान करने के लिए शांति, डेटा-आधारित और साक्ष्य-आधारित चर्चाओं का अनुसरण कर रहे हैं।

कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर क्या बोले खनाल

लिपुलेख क्षेत्र से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति के बारे में पूछे जाने पर, खनाल ने कहा कि काठमांडू की चिंताएं भारत और चीन के बीच नेपाल से परामर्श किए बिना तीर्थयात्रा के लिए इस मार्ग का उपयोग करने की सहमति से उपजी हैं, और दावा किया कि यह क्षेत्र उनके देश का है।

कालापानी और लिपुलेख क्षेत्र को लेकर भारत चीन के समझौता हमारी चिंता

उन्होंने कहा कि हमारी चिंता कालापानी और लिपुलेख क्षेत्र को लेकर भारत और चीन के बीच हुए समझौते के नवीनीकरण को लेकर है, जहां हम बहुत लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि यह जमीन हमारी है, और नेपाल की सहमति के बिना दोनों देश अपने आप ऐसे समझौते नहीं कर सकते। हमने दोनों देशों को भेजे गए राजनयिक पत्रों सहित संचार के अन्य माध्यम से यह बात स्पष्ट रूप से बता दी है।

साथ ही, नेपाली विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा कि नेपाल मौजूदा द्विपक्षीय तंत्रों के माध्यम से भारत के साथ इस मुद्दे का समाधान चाहता है। खनाल ने कहा कि नेपाल की नयी सरकार की भारत के साथ संबंधों को और गहरा करने की प्रबल इच्छा है।