शीतकालीन सत्र से पहले सियासी पारा हाई, महिला आरक्षण बिल पर विशेष सत्र बुला सकती है केंद्र सरकार

लोकसभा में पिछले गतिरोध के बाद फिर वापसी की तैयारी

महीनों की खींचतान और लोकसभा में एक विफल मतदान के बाद, केंद्र सरकार अब विवादास्पद परिसीमन विधेयक को दोबारा संसद में लाने जा रही है। इस बिल के पेश होने के बाद से ही केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर है। विपक्षी दल राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा सीटों के पुनर्निर्धारण की नीति का कड़ा विरोध कर रहे हैं।

विपक्ष के आरोप

विपक्ष ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया है कि वह महिला आरक्षण विधेयक की आड़ में परिसीमन बिल को पारित कराने की कोशिश कर रही है। हालांकि, विशेष सत्र बुलाने पर विचार किया जाना इस बात का संकेत है कि सरकार ने सदन में आवश्यक संख्याबल का समीकरण साध लिया है।

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संसद का सत्रावसान न होने पर कांग्रेस का हमला

इस संभावित विशेष सत्र और परिसीमन की कवायद पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने भाजपा पर लोकतंत्र पर हमला करने और राजनीतिक दलों को प्रभावित करने का आरोप लगाया। वेणुगोपाल ने तकनीकी और संवैधानिक पहलू उठाते हुए कहा कि पिछले 95 दिनों से संसद का सत्रावसान नहीं किया गया है, जबकि सामान्य प्रक्रिया के तहत सत्र समाप्त होने के एक दिन बाद ही राष्ट्रपति द्वारा सदन के सत्रावसान का आदेश जारी कर दिया जाता है।

क्षेत्रीय दलों को साधने की कोशिश का आरोप

उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र शुरू होने में अब गिने-चुने दिन ही बचे हैं। वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि भाजपा परिसीमन बिल पर आगे बढ़ने से पहले यह इंतजार कर रही थी कि क्या वह डीएमके (DMK), शिवसेना और एनसीपी (NCP) जैसे दलों को अपने पाले में कर सकती है या नहीं।