Modi cabinet Decisions: विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना को मंजूरी, सहकारिता क्षेत्र में होगा बड़ा बदलाव

पांच साल में 2150 लाख टन होगी क्षमता

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया, योजना के तहत अगले पांच सालों में अन्न भंडारण क्षमता को बढ़ाकर 2150 लाख टन किया जाएगा। उन्होंने कहा, इसके तहत प्रत्येक प्रखंड में 2000 टन क्षमता के गोदाम बनाए जाएंगे। योजना का मकसद भंडारण सुविधाओं की कमी से अनाज को होने वाले नुकसान से बचाना है। इसके अलासा किसानों को संकट के समय अपनी उपज को कम दाम पर बेचने से रोकना है। उन्होंने बताया, इस योजना के तहत गांवों में रोजगार के अवसर सृजित करना और आयात पर निर्भरता को कम करना भी सरकार का लक्ष्य है।

योजना से मजबूत होगी खाद्य सुरक्षा

केंद्रीय मंत्री ने बताया, इस योजना से देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी। अभी देश में उपज का 47 प्रतिशत ही गोदामों में रखा जा सकता है, जबकि सालाना करीब 3100 लाख टन खाद्यान उत्पादन होता है। उन्होंने कहा, हर प्रखंड में अधिक अन्न भंडारण से किसानों के लिए परिवहन लागत में भी काफी कमी आएगी। इसके अलावा बैठक में सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन - CITIIS 2.0 प्रोग्राम आज शुरू करने का भी निर्णय लिया गया है। इस योजना के ऊपर करीब 1866 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

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