आरक्षण को लेकर क्या NDA में पड़ी दरार? चिराग पासवान बोले- जीतन राम मांझी दें इस्तीफा

सुमन ने कहा, 'हम आरक्षण खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम आरक्षण को ज़्यादा न्यायपूर्ण और असरदार बनाने की बात कर रहे हैं और यह पक्का करना चाहते हैं कि यह असल में उन लोगों तक पहुंचे जो वंचित हैं।'

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विवाद किस बारे में है?

पासवान की LJP (राम विलास) और HAM(S) दोनों ही बिहार और केंद्र में NDA की सहयोगी पार्टियां हैं। मांझी मुसहर समुदाय से आते हैं, जो सबसे पिछड़े दलित समुदायों में से एक है। HAM का दावा है कि दलित आरक्षण का फायदा कुछ ही समुदायों (जैसे पासवान और रविदास) तक सीमित रहा है, जबकि कई अन्य समुदायों को इसका पर्याप्त लाभ नहीं मिला है।

इस विवाद की जड़ें 2024 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में हैं। उस साल एक अहम फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को SC और ST के भीतर उप-वर्गीकरण (sub-classification) करने की इजाजत दी, ताकि इन समूहों में ज़्यादा पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण का फायदा मिल सके। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरक्षण के फायदों से सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न लोगों को बाहर करने की मांग की गई। इसमें तर्क दिया गया कि SC और ST श्रेणियों के अमीर परिवार आरक्षण के फ़ायदों पर कब्ज़ा कर रहे हैं।

2024 के फैसले का ज़िक्र करते हुए याचिका में कहा गया कि संविधान पीठ के सात जजों में से चार ने इन समूहों पर भी 'क्रीमी लेयर' का सिद्धांत लागू करने का सुझाव दिया था।

'जीतन राम मांझी को पहले इस्तीफ़ा देना चाहिए'

HAM के रुख का जवाब देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि अगर पार्टी SC आरक्षण के अंदर सब-कोटा और क्रीमी लेयर चाहती है, तो मांझी और सुमन, जो दोनों मंत्री हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। पासवान ने पत्रकारों से कहा, 'जो लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि क्रीमी लेयर क्यों नहीं होनी चाहिए, उन्हें पहले आरक्षण का फ़ायदा लेना छोड़ देना चाहिए। अगर जीतन राम मांझी क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट में यकीन रखते हैं, तो उन्हें पहले इस्तीफा देना चाहिए। उनके बेटे को भी इस्तीफा देना चाहिए।'

पासवान, जिनकी पार्टी ने हमेशा सब-कोटा का विरोध किया है, ने इस बात पर ज़ोर दिया कि SCs के सभी समुदाय एकजुट रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान में SC आरक्षण को आर्थिक आधार पर तय करने का कोई प्रावधान नहीं है। अपने विरोध का कारण बताते हुए पासवान ने कहा कि SC आरक्षण के अंदर सब-कोटा या 'क्रीमी लेयर' लागू करने से सामाजिक न्याय का मूल उद्देश्य ही कमजोर हो सकता है।

पासवान ने कहा, 'नहीं तो, जिस तरह से समाज बंटेगा, उससे सामाजिक न्याय की लड़ाई का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। दलितों के साथ भेदभाव जारी रहेगा।' उन्होंने आगे कहा, 'अगर वे अब भी आर्थिक आधार पर 'क्रीमी लेयर' चाहते हैं, तो उन्हें (मांझी को) सबसे पहले खुद पीछे हटना चाहिए।'