अब सच्चाई तक पहुंचना मुश्किल लग रहा है- Malegaon Blast Case पर हाईकोर्ट की टिप्पणी

सवालों के घेरे में जांच एजेंसी

मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की पीठ ने कहा कि एनआईए ने आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) की जांच और आरोपपत्र को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, जिसमें पहले गिरफ्तार किए गए नौ मुस्लिम आरोपियों द्वारा पूरी साजिश का विस्तृत विवरण था। अदालत ने कहा कि इस मामले में कई मोड़ आए। शुरुआती जांच एजेंसियों ने मुस्लिम आरोपियों को साजिशकर्ता बताया, जबकि बाद में जांच संभालने वाली एनआईए ने दक्षिणपंथी चरमपंथियों को जिम्मेदार ठहराया। इस मामले में बृहस्पतिवार को उपलब्ध हुए आदेश में अदालत ने कहा, ’’एटीएस और एनआईए के आरोपपत्र में बिल्कुल विपरीत कहानियां हैं, जिनसे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता।’’

2006 में हुआ था मालेगांव विस्फोट कांड

आठ सितंबर 2006 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव कस्बे में चार बम विस्फोट हुए थे। इनमें तीन धमाके जुमे की नमाज के बाद हमीदिया मस्जिद और बड़ा कब्रिस्तान परिसर में तथा चौथा मुशावरत चौक में हुआ था। इस घटना में 31 लोगों की मौत और 312 लोग घायल हुए थे।

NIA की आलोचना

उच्च न्यायालय ने कहा कि एटीएस को घटनास्थल से आपत्तिजनक सबूत मिले थे और फॉरेंसिक जांच में मिट्टी के नमूनों तथा एक आरोपी के गोदाम से आरडीएक्स के एक जैसे निशान मिले थे। अदालत ने कहा कि चारों आरोपियों के खिलाफ अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है। अदालत ने कहा कि कोई भी व्यक्ति आगे आकर यह गवाही नहीं दे सका कि उसने आरोपियों को बम विस्फोट में शामिल होते देखा था। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि एनआईए ने केवल आरोपियों के उन कबूलनामों पर भरोसा किया, जिन्हें बाद में वापस ले लिया गया तथा एक अन्य मामले में उनके कथित बयानों पर निर्भर रही। अदालत ने कहा, ’’यह रहस्य है कि एनआईए ने नए साक्ष्य क्यों एकत्र नहीं किए।’’ अदालत ने यह भी कहा कि एनआईए ने अपनी जांच के बाद स्वामी असीमानंद के बयान के आधार पर पूरी तरह नयी कहानी पेश की, जिसे बाद में उन्होंने वापस ले लिया था। उच्च न्यायालय ने कहा, ’’एनआईए ने बिल्कुल अलग कहानी पेश की और कहा कि मामले की जांच अब भी जारी है तथा आरोपियों के खिलाफ और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। उसने विशेष अदालत से आगे की जांच जारी रखने की अनुमति भी मांगी थी।’’

कई आरोपी बरी

एनआईए ने अपने आरोपपत्र में चार लोगों को वांछित आरोपी भी बताया था, जिनमें से दो को बाद में सितंबर 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में भी वांछित आरोपी दिखाया गया। पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, तत्कालीन लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और पांच अन्य लोगों को विस्फोट में कथित भूमिका के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उन पर मुकदमा चला। पिछले वर्ष जुलाई में एक विशेष अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया था। 2006 के मामले में एनआईए ने अपने आरोपपत्र में स्वामी असीमानंद के बयान पर भरोसा किया था, जिसमें कहा गया था कि मालेगांव विस्फोट दिवंगत दक्षिणपंथी कार्यकर्ता सुनील जोशी के सहयोगियों ने किए थे। हालांकि बाद में असीमानंद ने यह बयान वापस ले लिया, फिर भी एनआईए ने नौ मुस्लिम आरोपियों को क्लीन चिट देते हुए इन चार लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।

नौ मुस्लिम आरोपी भी बरी

एक विशेष अदालत ने 2016 में नौ मुस्लिम पुरुषों को बरी कर दिया था, जिसे एटीएस ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उसकी अपील लंबित है और 2019 से इस पर सुनवाई नहीं हुई है। उच्च न्यायालय ने 2019 में यह देखते हुए वर्तमान चार अपीलकर्ताओं को जमानत दे दी कि उन्हें बिना मुकदमे के छह साल से अधिक समय तक जेल में रहे थे।

भाषा की रिपोर्ट