लोकसभा में अभी जितनी हिस्सेदारी उसी के अनुरूप बढ़ेंगी सीटें! संसद में विपक्ष को भरोसे में लेगी सरकार

विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे स्टालिन

समझा जाता है कि सरकार के इस स्पष्टीकरण के बाद विपक्ष की आलोचना कम हो सकती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। उनका कहना है कि उत्तर भारत के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में जनसंख्या में तेज वृद्धि हुई है, और यदि 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया गया, तो इन राज्यों की हिस्सेदारी काफी बढ़ जाएगी।

प्रस्तावित परिसीमन से बदल सकता है लोकसभा की सीटों का 'भूगोल', जानिए किस क्षेत्र में बढ़ेंगी ज्यादा सीटें

दक्षिण क्षेत्र की लोकसभा सीटें ज्यादा प्रभावित होंगी

रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि नया परिसीमन यदि लागू हो जाता है तो कुल सीटों में दक्षिण क्षेत्र की हिस्सेदारी 24.3 प्रतिशत से कम होकर 20.7 प्रतिशत पर आ जाएगी जबकि हिंदी भाषी राज्यों की हिस्सेदारी 38.1 प्रतिशत से बढ़कर 43.1 फीसदी हो जाएगी। जाहिर है कि इससे राज्यों की खासकर दक्षिण क्षेत्र की लोकसभा सीटें प्रभावित होंगी। 2011 की जनगणना को आधार बनाकर प्रस्तावित परिसीमन होने पर लोकसभा की सीटों में इस तरह की वृद्धि होने का अनुमान है।

इन राज्यों में बढ़ सकती हैं सीटें

नए परिसीमन के बाद कई राज्यों की लोकसभा सीटों में वृद्धि होने का अनुमान है। सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, यहां सीटें बढ़कर 125 हो सकती हैं जबकि बिहार में 40 से बढ़कर 62, महाराष्ट्र में 48 से बढ़कर 75, तमिलनाडु में 39 से बढ़कर 61 और केरल में 20 से बढ़कर 31 सीटें हो सकती हैं। विपक्ष का कहना है कि राज्यों में सीटें बढ़ने का प्रतिशत तो एक होगा लेकिन इससे संख्या बदल जाएगी। नए परिसीमन में यूपी में जहां 45 सीटें बढ़ेंगी वहीं तमिलनाडु के हिस्से में 22 सीटें ही पाएंगी। विपक्ष इसे लेकर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार बिना उससे सलाह मशविरा किए ये विधेयक ला रही है।