मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने इस वजह से टाली सुनवाई, अब 12 अगस्त को फिर बैठेगी अदालत

सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछी ये बात

सुनवाई के दौरान कुछ हिंदू पक्षों की ओर से पेश अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और दूसरे पक्ष की ओर से पेश अधिवक्ता पी.वी. योगेश्वरन से अदालत ने पूछा कि क्या पक्षकारों के बीच कोई बातचीत चल रही है। इस पर योगेश्वरन ने कहा कि वादियों के बीच कुछ अनौपचारिक बातचीत जारी है, लेकिन वे नहीं चाहते कि इसका उल्लेख अदालत के आदेश में किया जाए।

इस पर न्यायमूर्ति संजय कुमार ने कहा कि यदि पक्षकारों के बीच बातचीत चल रही है तो अदालत मामले को स्थगित कर सकती है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अदालत किसी भी पक्ष को बातचीत जारी रखने के लिए बाध्य नहीं करेगी।

12 अगस्त को होगी सुनवाई

पीठ ने कहा कि मामले में पहले भी कई बार स्थगन दिया जा चुका है और इस बार केवल इसलिए सुनवाई टाली जा रही है क्योंकि पक्षकारों के बीच चर्चा जारी है। इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त के लिए तय कर दी।

अदालत में मामले से जुड़ी कई याचिकाएं हैं लंबित

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहले से ही शाही ईदगाह प्रबंधन समिति और हिंदू पक्षों की ओर से दाखिल कई याचिकाएं लंबित हैं। इनमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के 26 मई 2023 के उस आदेश को भी चुनौती दी गई है, जिसके तहत मथुरा की अदालत में लंबित विवाद से जुड़े सभी मामलों को हाईकोर्ट ने अपने पास स्थानांतरित कर लिया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 18 जुलाई 2025 को एक अन्य हिंदू पक्ष की याचिका को सभी भक्तों का प्रतिनिधि मुकदमा मानने की अनुमति दी थी। यह याचिका शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित स्थल से हटाने की मांग से जुड़ी है। हाईकोर्ट ने कहा था कि 2023 में दायर वाद संख्या-17 को प्रतिनिधि मुकदमे के रूप में माना जाएगा और इसी पर पहले सुनवाई और फैसला होगा।

इस आदेश के खिलाफ एक अन्य हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कहा कि पहले उसकी याचिका को प्रमुख मामला माना गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने बाद में दूसरे पक्ष को सभी भक्तों का प्रतिनिधि मानकर गलती की।

मथुरा स्थित शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है विवाद

यह विवाद मथुरा स्थित शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मुगल शासक औरंगजेब ने भगवान श्रीकृष्ण के जन्मस्थान पर मौजूद मंदिर को ध्वस्त कर वहां मस्जिद का निर्माण कराया था। इस मामले से संबंधित 20 से अधिक दीवानी मुकदमे फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित हैं।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें शाही ईदगाह परिसर के न्यायालय की निगरानी में सर्वेक्षण कराने और इसके लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की अनुमति दी गई थी। हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत मौजूद हैं जो वहां पहले मंदिर होने की ओर इशारा करते हैं।