वन नेशन, वन इलेक्शन पर हलचलें तेज, कोविंद पैनल आज राष्ट्रपति को सौंपेगा अपनी रिपोर्ट

चुनाव कराने के बढ़ते खर्च पर चिंता

इससे पहले भी एक संसदीय स्थायी समिति, नीति आयोग और विधि आयोग ने एक साथ चुनाव के मुद्दे पर विचार किया है, जिसमें एक के बाद एक चुनाव कराने के बढ़ते खर्च पर चिंता जताई गई। साथ ही संभावित संवैधानिक और कानूनी समस्याओं का भी जिक्र किया गया है। कोविंद पहले ही संसदीय और राज्य विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने के पक्ष में आ चुके हैं और सभी राजनीतिक दलों से राष्ट्रीय हित में इस विचार का समर्थन करने की अपील कर चुके हैं। पिछले साल नवंबर में पूर्व राष्ट्रपति ने कहा था कि केंद्र में सत्ता में रहने वाली किसी भी पार्टी को "एक राष्ट्र, एक चुनाव" से लाभ होगा और चुनाव खर्च में बचाए गए धन का इस्तेमाल विकास के लिए किया जा सकता है।

भाजपा के 2014 और 2019 घोषणापत्र में एक साथ चुनाव की वकालत

भारतीय जनता पार्टी के 2014 और 2019 के घोषणापत्र में पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की वकालत की गई थी, लेकिन इसे लागू करने के लिए संविधान में कम से कम पांच अनुच्छेद और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में बदलाव करना होगा। 20 फरवरी को भाजपा ने इस विचार का समर्थन करते हुए कोविंद के नेतृत्व वाले पैनल से कहा था कि भारत के चुनावों को नियंत्रित करने वाले कानून में बदलाव आम सहमति से लाया जाना चाहिए और आदर्श आचार संहिता का बार-बार लागू होना शासन को नुकसान पहुंचाता है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। भाजपा के अलावा, जनता दल (यू), शिवसेना और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया - अठावले ने एक साथ चुनाव के विचार का समर्थन किया है।