पुणे मर्डर केस में पुलिस का कहना है कि आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी ने बिजनेसमैन केतन अग्रवाल की हत्या से जुड़ी चैट में कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया था। जांच करने वाले अधिकारियों ने सिया का दूसरा फोन जब्त कर लिया है और वे केतन की हत्या से जुड़ी घटनाओं की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
केतन अग्रवाल मर्डर केस में डिलीट चैट, कोड वर्ड (फाइल फोटो)
जांच के सिलसिले में सिया और चेतन गुरुवार को कोर्ट में पेश हुए। जांचकर्ताओं को गोयल के घर से एक साल पुराना मोबाइल फोन मिला है और वे डिलीट किए गए डेटा, जिसमें कोड वाले मैसेज भी शामिल हैं, की जांच कर रहे हैं। केतन अग्रवाल की मौत के मामले में जांच जारी है। पुणे के लोहागढ़ किले में हुई घटना की आगे की जांच के लिए पुलिस कस्टडी बढ़ाने की मांग करते हुए, आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी को शुक्रवार (3 जुलाई) को कोर्ट में पेश किया गया। जांचकर्ताओं को सिया के घर से एक मोबाइल फोन भी मिला है और वे डिलीट की गई चैट की जांच कर रहे हैं, जिनमें निकनेम और कोड वर्ड हैं।
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JMFC ए एम विभूते के सामने सुनवाई के दौरान, सरकारी वकील एडवोकेट राजश्री विरकुड ने तर्क दिया कि जांचकर्ताओं ने गुरुवार को सिया गोयल के घर से एक साल पुराना मोबाइल फ़ोन बरामद किया है। जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि केतन का मोबाइल फ़ोन उसके परिवार के लोहागढ़ किले पहुंचने से पहले सिया गोयल के पास कैसे आया। सूत्रों का कहना है कि घटना के बाद जब केतन के रिश्तेदार किले पर पहुंचे, तो सिया ने कथित तौर पर फ़ोन उन्हें सौंप दिया था।
डिलीट किए गए डेटा में कोड वर्ड और निकनेम मिले
सरकारी वकील के अनुसार, आरोपी के मौजूदा फ़ोन से डिलीट किया गया डेटा भी बरामद किया गया है, लेकिन कई चैट में कथित तौर पर कोड वर्ड और निकनेम हैं, जिसके लिए आगे की जांच और कस्टडी में पूछताछ की ज़रूरत है।पब्लिक प्रॉसिक्यूटर एडवोकेट विपुल दुशिंग ने कोर्ट को बताया कि कस्टडी बढ़ाने की मांग करते हुए पुलिस ने पांच आधार रिकॉर्ड पर रखे हैं। सरकारी वकील का कहना था कि कथित कोड वाली बातचीत को समझने और बरामद डिजिटल सबूतों के आधार पर आरोपियों से पूछताछ करने से जांच में मदद मिलेगी।
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बचाव पक्ष का आरोप: 'फिशिंग इंक्वायरी' (बिना ठोस आधार के जांच)
याचिका का विरोध करते हुए,बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि पुलिस 'फिशिंग इंक्वायरी' कर रही है और नई जानकारी मिलने की उम्मीद में कस्टडी मांग रही है। बचाव पक्ष का कहना था कि 12 दिन की कस्टडी के बाद, जांचकर्ता ठोस और खास आधार के बिना और रिमांड नहीं मांग सकते।बचाव पक्ष ने चैट में इस्तेमाल किए गए कथित कोड नामों और निकनेम पर सरकारी वकील के भरोसे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने तर्क दिया कि जांचकर्ता यह उम्मीद नहीं कर सकते कि आरोपी बातचीत को इस तरह समझाएं जिससे वे खुद को दोषी ठहरा बैठें, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत उन्हें सुरक्षा मिली हुई है। हालांकि, अभियोजन पक्ष का कहना था कि और कस्टडी मिलने से जांच में सीधे मदद मिलेगी और इसे जांच के अधूरे पहलुओं को पूरा करने का एक अहम मौका बताया।
पुलिस कस्टडी 14 दिन के लिए बढ़ाई गई
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, कोर्ट ने पुलिस कस्टडी की अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया और बाद में दोनों आरोपियों, सिया गोयल और चेतन चौधरी, को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
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