करूर भगदड़: पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी पर SC की अंतरिम राहत, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक

सीएम बनने के विजय का फैसला

तमिलनाडु में विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद सरकार ने 6 जुलाई 2026 को इस संबंध में सरकारी आदेश जारी किया। इसके तहत करूर भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों के पात्र सदस्यों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने का फैसला किया गया। 10 जुलाई को मुख्यमंत्री विजय ने करूर जाकर पीड़ित परिवारों के सदस्यों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। उस समय 32 परिवारों के सदस्यों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे।

मद्रास हाईकोर्ट में याचिका

हालांकि, सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए मद्रास हाईकोर्ट में जनहित याचिकाएं दाखिल की गईं। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि सरकारी नौकरी देने के लिए पहले से नियम और व्यवस्था मौजूद है। करूर भगदड़ के पीड़ित परिवारों के लिए अलग से सरकारी नौकरी की व्यवस्था करना समानता और सरकारी रोजगार में समान अवसर के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है।

10 जुलाई को मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने सरकार को नियुक्ति पत्र बांटने की अनुमति तो दी, लेकिन स्पष्ट किया कि ये नियुक्तियां अस्थायी रहेंगी और अदालत के अंतिम फैसले के अधीन होंगी। कोर्ट ने तमिलनाडु लोक सेवा आयोग से यह भी रिपोर्ट मांगी कि मौजूदा नियमों के तहत इस तरह की नियुक्तियों की अनुमति है या नहीं।

मद्रास हाईकोर्ट का फैसला

इसके बाद 27 जुलाई को मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के सरकारी नौकरी देने के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में दिए गए समानता और सरकारी रोजगार में समान अवसर के अधिकार के अनुरूप नहीं हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि पहले से अनुकंपा नियुक्ति का इंतजार कर रहे दूसरे लोगों को नजरअंदाज करके करूर पीड़ितों के लिए अलग व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती।

मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को अंतरिम राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि अगर राज्य सरकार पीड़ित परिवारों को राहत देना चाहती है, तो इसमें समस्या क्या है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में राजनीति को नहीं लाया जाना चाहिए।