कर्नाटक में 1.5 करोड़ वोटरों के कटेंगे नाम? CM शिवकुमार की चिट्ठी शेयर कर जयराम रमेश ने चुनाव आयोग से की बड़ी मांग

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इस मामले पर सीएम क्या बोले?

शिवकुमार ने कहा कि जब बूथ लेवल अधिकारी (BLO) सत्यापन के लिए घर पहुंचे, उस समय जो लोग काम, इलाज या किसी अन्य वैध कारण से घर पर नहीं थे, उन्हें 'अनुपस्थित' श्रेणी में डाल दिया गया। इसके अलावा, शहरों में मकान बदलने वाले मतदाताओं को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि रोजगार या काम के सिलसिले में एक स्थान से दूसरे स्थान जाना किसी भी नागरिक से उसका वोट देने का अधिकार छीनने की वजह नहीं बनना चाहिए।

चुनाव आयोग से डिप्टी सीएम से क्या की मांग?

उप-मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग से मांग की है कि आपत्तियों और दावों को दर्ज करने की समयसीमा बढ़ाई जाए, सत्यापन नोटिस का जवाब देने के लिए प्रभावित मतदाताओं को कम से कम 3 से 4 सप्ताह का समय दिया जाए और ग्राम सभाओं व वार्ड कमेटियों के जरिए व्यापक जागरूकता फैलाई जाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार एक निष्पक्ष और पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करने में चुनाव आयोग को हर संभव मदद देने के लिए पूरी तरह तैयार है।