Jharkhand Students Protest: ‘छात्रों के खिलाफ बल का इस्तेमाल सही नहीं’, प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पर राहुल गांधी नाराज

‘छात्रों की बात सुने सरकार’

राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में झारखंड सरकार से छात्रों की मांगों और समस्याओं को गंभीरता से सुनने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों के साथ संवाद बनाए रखना चाहिए और उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है और छात्रों के मुद्दों को बल प्रयोग के बजाय बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश होनी चाहिए।

वहीं, मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा," झारखंड के छात्रों के लिए मेरा संदेश स्पष्ट है। हम शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा की निंदा करते हैं, चाहे वह कहीं भी हो। हम इसकी निंदा करते हैं; हम इसके खिलाफ हैं; हम इसका समर्थन नहीं करते। इस मामले में हम बिल्कुल स्पष्ट हैं, हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर हिंसा करना गलत है।"

कई प्रदर्शनकारी घायल

बता दें कि पुलिस के साथ झड़प के दौरान कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने के बावजूद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया।

एक प्रदर्शनकारी, पीयूष कुमार सोनी ने लाठीचार्ज को "बर्बर" बताया। एक अन्य प्रदर्शनकारी, विक्रम कुमार ने दावा किया कि कई महिला छात्राएं भी घायल हुईं और प्रदर्शनकारियों के सिर, हाथ और चेहरे पर चोटें आईं। पुलिस कार्रवाई के दौरान कथित तौर पर घायल हुए एक व्यक्ति को स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस में ले जाते हुए भी देखा गया।

झारखंड में छात्रों का प्रदर्शन जारी

झारखंड में बड़ी संख्या में छात्र और नौकरी के अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान पुलिस की भारी तैनाती की गई है। रांची में विधायकों के आवासीय परिसर के आसपास भी छात्रों की भीड़ जुटी थी, जिसके बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी। प्रदर्शन के दौरान पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किए जाने की बात भी सामने आई है। इस दौरान एक व्यक्ति के घायल होने और उसे स्ट्रेचर पर एंबुलेंस तक ले जाए जाने की तस्वीरें सामने आई थीं।

छात्रों के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई के बीच अब राहुल गांधी के बयान से यह मुद्दा राजनीतिक रूप से भी गरमा सकता है। कांग्रेस नेता ने स्पष्ट किया है कि सरकार को छात्रों की मांगों पर बातचीत करनी चाहिए और बिना देरी किए समाधान की दिशा में कदम उठाना चाहिए।