JPSC परीक्षाएं रद्द करने को सरकार तैयार, पर जारी रहेगा छात्र आंदोलन; CBI जांच को लेकर गतिरोध बरकरार

फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का भरोसा

इस बैठक के बाद हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने बताया कि मामले की सुनवाई के लिए 'फास्ट-ट्रैक कोर्ट' गठित किया जाएगा और आरोपियों के खिलाफ 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने का प्रयास किया जाएगा।

हालांकि, बातचीत के दौरान छात्र प्रतिनिधियों ने CGL परीक्षा रद्द करने की मांग भी रखी। इस पर सरकार ने स्पष्ट किया कि परीक्षा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत आयोजित हुई थी और फिलहाल मामला अदालत की निगरानी में है। ऐसे में सरकार के पास इसे एकतरफा रद्द करने का अधिकार नहीं है। मंत्री ने कहा कि सरकार ने छात्रों के आंदोलन को खत्म कराने और उनके बीच विश्वास कायम करने के लिए पूरी संवेदनशीलता और सद्भावना के साथ बातचीत की। सरकार का प्रयास है कि जांच और सुधार की प्रक्रिया के जरिए छात्रों की शिकायतों का समाधान किया जाए।

किन मुद्दों पर नहीं बनी सहमति

छात्र प्रतिनिधिमंडल की सरकार के साथ जिन मुद्दों पर सहमति नहीं बनी उनमें सीबीआई जांच और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द कराना शामिल है। सरकार संग बातचीत के बाद अब छात्र प्रतिनिधिमंडल आंदोलन कर रहे छात्रों से चर्चा के बाद आगे का जवाब देंगे। फिलहाल, छात्रों का आंदोलन अभी जारी रहेगा।

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50 फीसदी से ज्यादा मांगों पर सरकार सहमत

सरकार से बातचीत के बाद छात्र नेता रवींद्र पासवान ने कहा, ''सरकार ने हमारी 50 फीसदी से ज्यादा मांगों पर सहमति जताई है। खासतौर पर 14वीं JPSC, JPSC बैकलॉग 2023, और JPSC बैकलॉग 2025 परीक्षा को रद्द करने पर सरकार ने विचार करने का फैसला किया है। इसके अलावा, सरकार ने TDPL एजेंसी द्वारा किए गए सभी एग्जाम की CID और ED जांच का प्रस्ताव दिया है।

छात्र आंदोलन अभी रहेगा जारी

रवींद्र पासवान ने कहा, ''सरकार ने रिफॉर्म्स से जुड़ी हमारी लगभग सभी मांगों को स्वीकार किया है, महज एक-दो मुद्दों जैसे आयु सीमा में छूट, जिस पर कोई सहमति नहीं बन पाई। सीजीएल परीक्षा के बारे में छात्रों ने सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन सरकार इस पर सहमत नहीं हुई। इसके बजाय, सरकार ने कहा कि रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक जांच की जाएगी और अगर वित्तीय गड़बड़ियां पाई गईं, तो ईडी भी शामिल होगा। फिर भी हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं।''