दिल्ली प्रदर्शन और हिरासत मामला, UN के दखल पर भड़का भारत, दो टूक कहा- यह आंतरिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप

OHCHR की चिंताएं पूरी तरह से गलत

इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए भारत के स्थायी मिशन ने एक्स पर जारी बयान में कहा, ओएचसीएचआर (OHCHR) की चिंताएं पूरी तरह से गलत जगह पर हैं और यह भारत के आंतरिक मामलों में एक अनुचित और अनावश्यक हस्तक्षेप है। भारत ने दुनिया को अपने मजबूत लोकतांत्रिक ढांचे की याद दिलाते हुए दो टूक कहा- भारत के संविधान ने देश के नागरिकों को शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया है, जिसकी रक्षा हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र मीडिया करते हैं। सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून के दायरे में ही उचित और आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। देश में किसी भी नागरिक की शिकायत के निवारण के लिए मजबूत न्यायिक तंत्र हमेशा खुला हुआ है।

यूएन को दोहरे मापदंड पर नसीहत

भारतीय मिशन ने यूएन मानवाधिकार कार्यालय को नसीहत देते हुए कहा कि उसे अपनी तटस्थता और गैर-चयनात्मकता के जनादेश का पालन करना चाहिए। भारत ने कहा कि यूएन निकाय को दुनिया के अन्य हिस्सों में होने वाले बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों और व्यवस्थाओं पर भी तुलनात्मक ध्यान देना चाहिए।

हिरासत में लिए गए लोग रिहा

उधर, दिल्ली पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस अधिनियम के तहत हिरासत में लिए गए करीब 3,000 लोगों को शनिवार शाम तक रिहा किया जा चुका है। राजधानी में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा एजेंसियां लगातार सतर्कता बरत रही हैं।