चीन से आंख में आंख मिलाकर बात करेगा भारत, बॉर्डर पर बुना जा रहा सड़कों का जाल

22 सड़कों को दी जाएगी प्राथमिकता

सूत्रों के मुताबिक ICBR-III का प्रस्ताव हाल ही में हुई उच्च स्तरीय बैठक में लाया गया था, जहां कार्यक्रम के मौजूदा दो चरणों के तहत परियोजनाओं की प्रगति में देरी के मुद्दों पर चर्चा की गई थी। ICBR-III के तहत 22 सड़कों को विकसित करने को पहली प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है।

दिसंबर तक पूरी होंगी 25 सड़कें

ICBR के पहले चरण के तहत 25 सड़कें अब इस दिसंबर तक पूरी होने वाली हैं। इस प्रमुख सड़क विकास कार्यक्रम के दूसरे चरण के मामले में, कुल 32 हिस्सों में से केवल 25 परियोजनाओं में ही काम शुरू हो पाया है। बाकी परियोजनाओं में वन मंजूरी लंबित होने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में संशोधन के कारण अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। केंद्र सरकार की चार एजेंसियों- बीआरओ, सीपीडब्ल्यूडी, आईटीबीपी और एनएचआईडीसीएल को इन परियोजनाओं को लागू करने का काम सौंपा गया है। अधिकारियों ने कहा कि एजेंसियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें अधिक ऊंचाई के कारण सीमित कामकाजी मौसम, दुर्गम इलाके, वैधानिक मंजूरी के अलावा लोगों और सामग्रियों को स्थानांतरित करने के लिए कनेक्टिविटी की स्थापना और रखरखाव शामिल है। हाल ही में, सरकार ने चीन के साथ सीमा पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कार्यान्वयन को तेजी से ट्रैक करने के लिए सचिवों की एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है।

गलवान में संघर्ष के बाद स्ट्रैटेजिक सड़कों के निर्माण पर जोर

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। गौरतलब है कि गलवान मे हुए खूनी संघर्ष के बाद भारत ने चीन से लगे पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपने डेप्लॉयमेंट्स और मोबिलाइजेशन के लिए स्ट्रैटेजिक सड़कों के निर्माण पर जोर दिया है। इस कड़ी में बार्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को पहली बार 5000 करोड रुपये का बड़ा बजट दिया गया है।