उच्च न्यायालय बोला- केवल पैन कार्ड और वोटर आईडी से साबित नहीं होती भारतीय नागरिकता

कुलचन बेगम ने मंगलदई स्थित एक विदेशी न्यायाधिकरण के 2018 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें 25 मार्च, 1971 के बाद भारत में प्रवेश करने वाली विदेशी नागरिक घोषित किया गया था।

न्यायमूर्ति कल्याण राय सुराना और न्यायमूर्ति सुस्मिता फूकन खौंड की खंडपीठ ने कहा कि महिला ने जिन दस्तावेजों को आधार बनाया था, उनमें उनके पिता का पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र तथा उनका अपना मतदाता पहचान पत्र शामिल हैं। हालांकि, ये दस्तावेज उनकी नागरिकता या उनके कथित माता-पिता के साथ उनके संबंध को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

'पैन कार्ड और ईपीआईसी नागरिकता का प्रमाण नहीं'

उच्च न्यायालय ने पांच नवंबर को दिए अपने फैसले में कहा, 'याचिकाकर्ता द्वारा साक्ष्य के रूप में पेश किया गया पैन कार्ड और ईपीआईसी नागरिकता का प्रमाण नहीं हैं। ये ऐसे दस्तावेज हैं, जिन्हें आयकर विभाग और भारत निर्वाचन आयोग की ओर से किसी औपचारिक जांच के बिना, केवल आवेदन के आधार पर जारी किया जाता है। इसलिए, जब तक पैन कार्ड और ईपीआईसी जारी किए जाने के आधार बने अभिलेखों को प्रमाणित नहीं किया जाता, तब तक पेश किए गए इन दस्तावेजों को भारतीय नागरिकता के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।'

याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि उनका जन्म 25 अप्रैल, 1977 को हुआ था और उनका पालन-पोषण गुवाहाटी के खरघुली स्थित लुइतपार में हुआ था। उन्होंने साबेद अली और जाहेदा खातून को अपने दादा-दादी बताया और दावा किया कि इन दोनों के नाम तत्कालीन कामरूप जिले के नोसोतरा गांव की 1966 और 1970 की मतदाता सूचियों में दर्ज थे। उन्होंने कहा कि अली के बेटे अबू चांद मोहम्मद उनके पिता हैं।

महिला ने अपनी नागरिकता साबित करने के लिए 1966 और 1970 की मतदाता सूचियों, अपने पिता के पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र, अपने मतदाता पहचान पत्र, परिवार के राशन कार्ड, 2018 की मतदाता सूची और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के लिए आवेदन की पावती पर भरोसा किया था।

उन्होंने यह भी दलील दी कि उनके पिता भारतीय नागरिक थे और उनका नाम मतदाता सूचियों में दर्ज था। उनके पिता ने 2009 में बारपेटा से लोकसभा चुनाव और 2011 में बागबर से असम विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। इसके अलावा, वह 2013 में गुवाहाटी नगर निगम के निर्वाचित पार्षद भी रहे थे।

'इससे पारिवारिक संबंध साबित नहीं होता'

हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि उनके पिता की चुनावी और राजनीतिक पृष्ठभूमि से महिला का उनके साथ कथित पारिवारिक संबंध साबित नहीं होता। अदालत ने याचिकाकर्ता द्वारा बताए गए पारिवारिक इतिहास और मतदाता सूचियों में दर्ज उम्र के बीच विसंगतियां भी पाईं। अदालत ने कहा कि उनके कथित पिता का नाम पहली बार 1997 की मतदाता सूची में दर्ज हुआ था, जिसमें उनकी उम्र 50 वर्ष बताई गई थी।

उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया, जिससे यह साबित हो सके कि उनके कथित दादा-दादी और पिता 1970 से 1997 के बीच 27 वर्षों से लगातार असम में रह रहे थे।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को यह साबित करना जरूरी था कि उनके कथित दादा-दादी और पिता इस पूरी अवधि के दौरान लगातार राज्य में निवास कर रहे थे। अदालत ने कहा कि राशन कार्ड और 2018 की मतदाता सूची भी याचिकाकर्ता का उनके कथित माता-पिता के साथ संबंध साबित करने में विफल रहे।

याचिकाकर्ता ने एनआरसी प्रक्रिया के तहत जमा किए गए आवेदन की एक प्रति भी पेश की थी। हालांकि, अदालत ने कहा कि इस दस्तावेज को साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि न्यायाधिकरण द्वारा अपना निर्णय दिए जाने के समय एनआरसी का अंतिम मसौदा अद्यतन नहीं हुआ था।

उनके खिलाफ मामला 2000 में तत्कालीन अवैध प्रवासी (न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारण) अधिनियम, 1983 के तहत दर्ज किया गया था। 2005 में उच्चतम न्यायालय द्वारा इस कानून को निरस्त किए जाने के फैसले के बाद यह मामला विदेशी न्यायाधिकरण प्रणाली को स्थानांतरित कर दिया गया था।

उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखते हुए महिला की रिट याचिका खारिज कर दी। साथ ही, 18 अप्रैल, 2022 को उन्हें दी गई अंतरिम जमानत को वापस लेते हुए उसे निरस्त कर दिया।

असम में विदेशी न्यायाधिकरण अर्ध-न्यायिक निकाय हैं, जो लोगों के पारिवारिक वंश और दस्तावेजों के आधार पर उनकी नागरिकता से जुड़े मामलों का फैसला करते हैं। इन मामलों में यह भी देखा जाता है कि संबंधित व्यक्ति 25 मार्च, 1971 से पहले राज्य में आया था या उसके बाद। इस तारीख को असम में प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि माना गया है।

विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किए गए लोग उस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं।