हेट स्पीच मामले में पूर्व विधायक अब्‍बास अंसारी को नहीं मिली राहत, 2 साल की सजा वाली याचिका पर होगी सुनवाई

दोषसिद्धि के खिलाफ उच्‍च न्‍यायालय जाएंगे अंसारी

अदालत ने अंसारी को 50,000 रुपये के मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी और उसकी सजा पर रोक लगा दी, लेकिन उसकी दोषसिद्धि बरकरार रखी। इस बीच अदालत ने अब्बास अंसारी के सह-आरोपी मंसूर को भी जमानत दे दी। सजा की अवधि के बारे में सत्र न्यायालय में अगली सुनवाई 25 जुलाई को होनी है। अब्बास अंसारी के अधिवक्‍ता दरोगा सिंह ने कहा कि अदालत ने अपने फैसले में दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई। हालांकि अब्बास अंसारी और मंसूर को 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी गई है। अब हम दोषसिद्धि के खिलाफ उच्‍च न्‍यायालय जाएंगे। वहीं सरकारी अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने अदालत के फैसले के बारे में विस्तार से बताया, ‘‘इससे पहले सीजेएम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। उसके खिलाफ उनके अधिवक्ता दरोगा सिंह ने दो आवेदनों के साथ अपील दाखिल की थी। जिसमें उन्होंने सजा और जमानत पर रोक लगाने की मांग की थी। आज एमपी/एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। चूंकि सजा सिर्फ दो साल की थी, इसलिए सीआरपीसी में प्रावधान है कि जमानत मिलनी चाहिए, इसलिए उन्होंने जमानत मिल गयी है।''

25 जुलाई को होगी सुनवाई

अजय सिंह ने बताया कि अदालत ने उनके खिलाफ दोषसिद्धि को बरकरार रखा है। दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई है। सजा की अवधि पर 25 जुलाई को सुनवाई होगी।" यह मामला विधानसभा चुनाव के बीच तीन मार्च 2022 को मऊ के पहाड़पुर मैदान में एक चुनावी रैली के दौरान अब्बास अंसारी द्वारा दिए गए भाषण से जुड़ा है। मऊ से तत्कालीन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के प्रत्याशी अंसारी ने कथित तौर पर मंच से मऊ प्रशासन को धमकाते हुए कहा था, "मैंने अखिलेश भैया से कहा है कि सरकार बनने के बाद छह महीने तक कोई तबादला नहीं होगा, पहले हिसाब-किताब होगा।

इस बयान के बाद चुनाव आयोग ने उनके प्रचार पर 24 घंटे की रोक लगा दी थी। इसके बाद चार अप्रैल 2022 को तत्कालीन उपनिरीक्षक गंगाराम बिंद की शिकायत पर कोतवाली मऊ में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें अब्बास अंसारी, उनके भाई उमर अंसारी, चुनाव अभिकर्ता मंसूर और करीब 150 अज्ञात लोगों के नाम शामिल हैं। इसी मामले में अंसारी को निचली अदालत ने दो वर्ष की सजा सुनाई, जिसके चलते उन्हें अपनी विधान सभा की सदस्यता गंवानी पड़ी थी।