भरत तिवारी एनकाउंटर के वक्त एसडीएम वहां क्या कर रहे थे? पूर्व डीजीपी ने मौजूदगी पर उठाए सवाल

उन्होंने कहा कि जब भी किसी ऑपरेशन में मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाती है तो जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक की ओर से संयुक्त आदेश जारी किया जाता है। उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है कि इस मामले में ऐसा कोई आदेश जारी हुआ था या नहीं। अगर नहीं हुआ, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए।

इस दौरान उन्होंने अपने अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने कभी किसी क्राइम रेड या गिरफ्तारी अभियान में डीएम या एसडीएम को पुलिस टीम के साथ जाते नहीं देखा। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट की भूमिका कानून-व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित होती है, जबकि किसी अपराधी को पकड़ने के लिए की जाने वाली रेड पूरी तरह पुलिस का विषय है।

'गोली कितनी लगी नहीं, कितनी दूरी से चली यह अहम'

'साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता'

परिवार और पुलिस के दावों में विरोधाभास

भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद विपक्षी दलों और कई सामाजिक संगठनों ने बिहार पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्हें पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से धमकाया जा रहा है। वहीं बिहार पुलिस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि परिवार के किसी भी सदस्य को धमकाने जैसी कोई घटना नहीं हुई है। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है और सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी है, जिससे एनकाउंटर से जुड़े विवादों और उठ रहे सवालों पर तस्वीर साफ होने की उम्मीद है।