आबकारी नीति मामला: अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्यवाही पर रोक से उच्च न्यायालय का इनकार, ED से मांगा जवाब

20 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

केजरीवाल के वकील ने जवाब दिया कि वह (मेहता) किसी को कैसे धमका सकते हैं। अदालत ने कहा कि मुकदमों का काफी दबाव होने के कारण जल्दी सुनवाई संभव नहीं है। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को तय की गई। केजरीवाल के वकील ने उच्च न्यायालय से आग्रह किया कि वह नेता को निचली अदालत में पेश होने से छूट दे। निचली अदालत तीन दिसंबर को धनशोधन मामले की सुनवाई करने वाली है। न्यायमूर्ति ओहरी ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा अनुरोध निचली अदालत में किया जा सकता है, उनके समक्ष नहीं। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने दलील दी कि ईडी द्वारा दायर सातवां पूरक आरोप-पत्र छठे पूरक आरोप-पत्र की शब्दशः पुनरावृत्ति है। सातवें पूरक आरोप-पत्र में केजरीवाल को आरोपी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि यह (सातवां पूरक आरोप-पत्र) जांच के दौरान एकत्र की गई किसी भी नई सामग्री के बिना दाखिल किया गया था और यहां तक कि दोनों आरोप-पत्रों में गवाह भी एक ही थे। मेहता ने इस दलील पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह तथ्यात्मक रूप से गलत है और आगे की जांच ईडी द्वारा की गई थी। केजरीवाल ने आरोप-पत्र पर संज्ञान लेने के निचली अदालत के नौ जुलाई के आदेश को खारिज करने की मांग के अलावा, मामले से जुड़ी सभी कार्यवाही रद्द करने की मांग भी की।

उच्च न्यायालय ने कथित आबकारी घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में अरविंद केजरीवाल को जारी समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर 12 नवंबर को प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा था। उच्च न्यायालय ने आपराधिक मामले में फिलहाल निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। धनशोधन मामले में उच्चतम न्यायालय ने 12 जुलाई को केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी और शीर्ष अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के मामले में 13 सितंबर को उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया था। सीबीआई और ईडी के अनुसार, आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नीति लागू की और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत तक इसे रद्द कर दिया।