Voter ID बनवाने के नियम बदले, अब नए आवेदकों को देनी होगी माता-पिता की ये अहम जानकारी, ECI का बड़ा फैसला

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आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जब तक आवेदक इस डिक्लेरेशन को नहीं भरेगा, तब तक उसकी आवेदन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं की सही मैपिंग करना है। इससे नए वोटर्स (New Voters) को पहचान और पते के तौर पर जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की संख्या में भी राहत मिलेगी, क्योंकि माता-पिता के डेटा से उनका सत्यापन आसान हो जाएगा। इस व्यवस्था की शुरुआत पिछले साल जून में बिहार के एसआईआर (SIR) अभियान के दौरान की गई थी, जो काफी सफल रही।

विवादों पर चुनाव आयोग का दोटूक जवाब

दूसरी तरफ, चुनाव आयोग ने इस 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) प्रक्रिया को लेकर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूतों द्वारा उठाए गए सवालों और चिंताओं को सिरे से खारिज कर दिया है। यूएन की तरफ से आरोप लगाया गया था कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम जैसे इलाकों में अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम बड़े पैमाने पर हटाए गए हैं।

नाम हटने पर सभी को अपील करने का पूरा मौका-चुनाव आयोग

इन आरोपों पर चुनाव आयोग ने साफ किया कि पूरी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, संवैधानिक और सुप्रीम कोर्ट द्वारा समर्थित है। इसका एकमात्र उद्देश्य डुप्लीकेट (फर्जी), मृत, दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके और विदेशी मतदाताओं के नाम हटाकर सिर्फ योग्य भारतीय नागरिकों को वोटर लिस्ट में रखना है। आयोग ने कहा कि किसी के भी साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है और नाम हटने पर सभी को अपील करने का पूरा मौका दिया गया था।