ED को मिली आजम खान की 4 दिन की कस्टडी रिमांड, पूछताछ के लिए कल लाया जाएगा लखनऊ

सरकारी ठेकेदारों से ट्रस्ट में चंदा लेना

ईडी की जांच में यह आरोप सामने आया है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के बैंक खातों में विभिन्न सरकारी योजनाओं और लोक निर्माण विभाग (PWD) में काम करने वाले ठेकेदारों से बड़ी रकम दान के रूप में जमा कराई गई थी। एजेंसी इस कथित 'लेन-देन' और इसके पीछे के प्रभाव के बारे में पूछताछ करेगी।

सरकारी निधि और संसाधनों का निजी इस्तेमाल

जांच एजेंसी के अनुसार, सार्वजनिक कार्यों के लिए आवंटित सरकारी धन और निर्माण सामग्री का उपयोग जौहर विश्वविद्यालय के निजी परिसर में निर्माण कार्यों के लिए किया गया। इसमें स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से जुड़े करीब 6.60 करोड़ रुपये के कार्यों और जल निगम के माध्यम से कराए गए निर्माण के वित्तीय दस्तावेजों को लेकर आजम खान से सवाल-जवाब किए जाएंगे।

शत्रु संपत्ति और किसानों की भूमि पर कब्जे के आरोप

ईडी जौहर विश्वविद्यालय के लिए रामपुर के सिंगनखेड़ा गांव के किसानों की जमीन पर कथित जबरन कब्जे और शत्रु संपत्तियों (Enemy Properties) से जुड़े वित्तीय पहलुओं पर भी दस्तावेज सामने रखकर पूछताछ करेगी।

जेल से रिहाई के तुरंत बाद हुई थी गिरफ्तारी

दो पैन कार्ड मामले में हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद 31 अक्टूबर 2026 को जैसे ही आजम खान रामपुर जेल से बाहर आए थे, पहले से तैयार ईडी की टीम ने उन्हें 2019 के एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले (ECIR) में गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद 1 नवंबर को गाजियाबाद की विशेष अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेज दिया था।

सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली थी राहत

ईडी की इस गिरफ्तारी को आजम खान के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने उन्हें राहत न देते हुए हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया था। इसके बाद ईडी ने कस्टडी रिमांड के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की। इस गिरफ्तारी से ठीक पहले, 28 अक्टूबर को ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जौहर विश्वविद्यालय की जमीन और भवनों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया था। ईडी के आदेश के अनुसार, कुर्क की गई इन संपत्तियों का बही मूल्य 426.46 करोड़ रुपये है, जबकि वर्तमान बाजार कीमत लगभग 1,170 करोड़ रुपये आंकी गई है।

उत्तर प्रदेश की राजनीति भी गरमाई

इस कार्रवाई को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति भी गरमाई हुई है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्बास हैदर और पार्टी नेतृत्व ने इस गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताया है। सपा का आरोप है कि सरकार पुराने मुकदमों में उन्हें जेल में रखने में विफल रहने के बाद अब केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से नए मामलों में फंसाने का प्रयास कर रही है। वहीं, जांच एजेंसी का कहना है कि यह पूरी कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज करीब 40 से अधिक एफआईआर और ठोस वित्तीय साक्ष्यों के आधार पर की जा रही है।