सुप्रीम कोर्ट ने बाल अधिकार संस्था NCPCR को लगाई फटकार, कहा-'हमें अपने एजेंडे में मत घसीटिए'

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बाल अधिकार निकाय को बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत कानून के अनुसार जांच करने और कार्रवाई करने का अधिकार है।

एनसीपीसीआर ने क्या आरोप लगाया?

2020 में दायर अपनी याचिका में, एनसीपीसीआर ने संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत गारंटीकृत मानव तस्करी पर रोक लगाने के मौलिक अधिकारों को लागू करने की मांग की। बाल अधिकार निकाय ने विभिन्न राज्यों में बाल गृहों में विसंगतियों का आरोप लगाया और उन्हें अपनी याचिका में पक्षकार बनाया। याचिका में झारखंड में बाल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों का हवाला दिया गया था और राज्य के अधिकारियों पर 'नाबालिगों की सुरक्षा के प्रति उदासीन दृष्टिकोण' का आरोप लगाया गया था।

जांच के दौरान, पीड़ितों द्वारा चौंकाने वाले खुलासे किए गए

याचिकाकर्ता (NCPCR) द्वारा जांच के दौरान, पीड़ितों द्वारा चौंकाने वाले खुलासे किए गए, जिसमें यह तथ्य भी शामिल था कि बाल गृहों में बच्चों को बेचा जा रहा था। इन तथ्यों को राज्य सरकार (झारखंड) के संज्ञान में जोरदार तरीके से लाया गया था, लेकिन जांच को विफल करने और पटरी से उतारने के लगातार प्रयास किए गए," याचिका में कहा गया।