महिला आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक की मांग, खरगे ने सरकार से मांगा रोडमैप, कहा- बीत चुके हैं 30 महीने

विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार अलग-अलग बातचीत कर रही है, जबकि इस अहम मुद्दे पर सभी दलों को साथ बैठकर फैसला लेना चाहिए। उनका मानना है कि सरकार के पास संविधान संशोधन के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं है, इसलिए वह अब सर्वदलीय सहमति बनाने की कोशिश कर रही है।

परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्रभावी होगा

घटनाक्रम से अवगत सूत्रों ने बीते सप्ताह कहा था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए औपचारिक प्रस्ताव तैयार करने के वास्ते अब तक कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन संसद द्वारा 2023 में पारित कानून में संशोधन की संभावना तलाशने की योजना बनाई जा रही है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान संविधान में संशोधन करके लाया गया था, लेकिन यह परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्रभावी होगा।

यदि परिसीमन प्रक्रिया से पहले ही कानून को लागू करने का प्रस्ताव वास्तव में आता है, तो संविधान में एक और संशोधन की आवश्यकता होगी। नारी शक्ति वंदन विधेयक (106वां संविधान संशोधन) सितंबर 2023 में पारित किया गया, जो अब कानून बन चुका है। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत (एक-तिहाई) सीट आरक्षित करने का प्रावधान है।