जाति जनगणना पर सियासत तेज, कांग्रेस का पीएम मोदी पर निशाना, याद दिलाए पुराने बयान

प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को कहा था कि जातिगत जनगणना उनकी सरकार के उस मॉडल की दिशा में एक कदम है जो हाशिये पर पड़े और हर क्षेत्र में पीछे रह गए लोगों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा था कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता देश की आत्मनिर्भरता की दिशा में हासिल की गई उपलब्धियों की पुष्टि भी है।

रमेश ने दो वीडियो क्लिप दिखाए

रमेश ने कहा, 30 अप्रैल, 2025 को पहलगाम आतंकी हमलों और ऑपरेशन सिंदूर की शुरूआत के बीच की अवधि में मोदी सरकार ने अप्रत्याशित रूप से जाति जनगणना की घोषणा कर दी। कल प्रधानमंत्री ने एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक में उम्मीद के मुताबिक इसका पूरा श्रेय लिया। रमेश ने दो वीडियो क्लिप टैग करते हुए कहा, लेकिन जरा सुनिए पीएम ने क्या कहा था - पहला, 2 अक्टूबर 2023 को जब बिहार जाति सर्वेक्षण के निष्कर्ष जारी किए गए। दूसरा- 28 अप्रैल, 2024 को जब कांग्रेस की जाति जनगणना की मांग के बारे में पूछा गया।

पहली क्लिप में मोदी को यह कहते हुए सुना जा सकता है, वे (विपक्ष) जाति के आधार पर समाज को विभाजित करते थे और आज भी वह पाप कर रहे हैं। दूसरी क्लिप में जब कांग्रेस की जाति जनगणना की मांग के बारे में पूछा गया, तो पीएम ने कहा कि यह शहरी नक्सली मानसिकता का हिस्सा है।

बीजेपी से नईं आई प्रतिक्रिया

हालांकि भाजपा की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा ने रविवार की एनडीए बैठक के बाद कहा था कि जातियों की जनगणना हमेशा सत्तारूढ़ गठबंधन की कल्पना का हिस्सा रही है, उन्होंने कहा कि जेडी(यू) नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने ऐसा करने वाली पहली सरकार थी। संकल्प ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एनडीए जाति की राजनीति में विश्वास नहीं करता है, लेकिन वंचितों, शोषितों, दलितों और अन्य पिछड़े लोगों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए जाति जनगणना की आवश्यकता को स्वीकार करता है। उन्होंने कहा कि यह समाज की जरूरत है।

केंद्र ने किया जाति जनगणना का ऐलान

केंद्र पिछले महीने घोषणा की गई थी कि जाति गणना अगली जनगणना का हिस्सा होगी, जिसमें आज़ादी के बाद पहली बार जाति विवरण शामिल किया जाएगा। कांग्रेस सहित विपक्षी दल राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना की मांग कर रहे थे, और इसे एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बना रहे थे। बिहार, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों ने इस तरह के सर्वेक्षण किए हैं।