Congress On Delimitation: परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार द्वारा आने वाले दिनों में विधेयक पेश किए जाने की संभावना के बीच कांग्रेस ने शुक्रवार को बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने इस विषय पर उससे कोई संपर्क नहीं किया है, लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस और INDIA गठबंधन के सभी सहयोगी दल पूरी तरह एकजुट हैं।
जयराम रमेश (फोटो साभार- PTI)
परिसीमन को लेकर विपक्ष के चार पॉइंट
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि परिसीमन को लेकर विपक्ष के चार स्पष्ट बिंदु हैं, जिन पर सभी दल सहमत हैं। पहला बिंदु है कि लोकसभा सीटों की संख्या 543 ही रखी जाए। दूसरा, सभी राज्यों की लोकसभा सीटों की वर्तमान संख्या को बरकरार रखा जाए। तीसरा, 543 सीटों में से एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएं। और चौथा, इस व्यवस्था को अगले 25 वर्षों तक फ्रीज किया जाए।
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जयराम रमेश ने कहा, “परिसीमन के मामले में फिलहाल भौगोलिक सीमा को लेकर दिक्कत नहीं है, बल्कि सीटों की संख्या में बदलाव को लेकर समस्या है।” उनका कहना था कि अगर सीटों की संख्या बढ़ाई जाती है, तो राज्यों के बीच असंतुलन पैदा होगा, खासकर उन राज्यों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि अगली जनगणना के आंकड़े आने के बाद परिसीमन स्वाभाविक रूप से होना है, लेकिन इसमें इस जनगणना के आंकड़ों को आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। परिसीमन सिर्फ आबादी के हिसाब से नहीं, बल्कि संतुलन और न्याय के हिसाब से होना चाहिए।
'NDA के कई दल भी परिसीमन से अनभिज्ञ'
कांग्रेस महासचिव ने यह भी कहा कि विपक्षी गठबंधन INDIA के सभी दल इस मुद्दे पर एकजुट हैं और द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) भी इन चारों बिंदुओं से सहमत है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया सुले भी कांग्रेस के रुख से सहमत हैं। रमेश ने दावा किया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के कई दल भी परिसीमन से जुड़े किसी खास प्रस्ताव के बारे में अनभिज्ञ हैं। सरकार ने अभी तक इस पर न विपक्ष से बात की है, न ही अपने सहयोगियों को विश्वास में लिया है।
