धमकी नहीं देनी चाहिए, कानून-व्यवस्था की समस्या...सड़क पर विरोध करने पर CJI सूर्यकांत की युवाओं को नसीहत

कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि कानून के तहत जो अनुमति है, उसी दायरे में प्रदर्शन होना चाहिए। सार्वजनिक व्यवस्था और आम लोगों की सुविधा को प्रभावित करने वाला विरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता।

नवी मुंबई एयरपोर्ट के नाम बदलने की मांग

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी नवी मुंबई एयरपोर्ट के नाम बदलने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान आई। याचिका में मांग की गई थी कि एयरपोर्ट का नाम जन नेता डी. बी. पाटिल के नाम पर रखा जाए।

हालांकि अदालत ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एयरपोर्ट का नामकरण पूरी तरह 'पॉलिसी मैटर' है और यह राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि एयरपोर्ट के नाम का सिविल राइट्स से क्या संबंध है। अंत में अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस तरह की मांग सरकार के सामने रखी जानी चाहिए, अदालत के सामने नहीं।

सुप्रीम कोर्ट का एक और अहम फैसला

उच्चतम न्यायालय ने आवारा कुत्तों को दूसरी जगहों पर भेजने व उनके बंध्याकरण संबंधी अपने पूर्व के निर्देशों को वापस लेने के अनुरोध वाली सभी याचिकाएं और आवेदन मंगलवार को यह कहते हुए खारिज कर दिए कि सम्मान के साथ जीने के अधिकार में कुत्तों के हमले से मुक्त होकर जीने का अधिकार भी शामिल है।