शहीद हुए पुलिस कांस्टेबल की मां को इस राज्य की सरकार ने पेंशन देने से किया मना, कोर्ट ने दिया अल्टीमेटम!

उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2021 में अधिकारियों को अधिमानत: 60 दिनों के भीतर मामले का निस्तारण करने का निर्देश दिया। हालांकि, 10वीं बटालियन के कमांडेंट ने सूचित किया कि छत्तीसगढ़ पुलिस कर्मचारी वर्ग साधारण परिवार निवृत्ति वेतन नियम 1965 के तहत मूल पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी को पारिवारिक पेंशन देने का कोई प्रावधान नहीं है।

वित्त विभाग के तहत कोष, लेखा और पेंशन निदेशालय ने बाद में फिलिसिता लाकड़ा को पारिवारिक पेंशन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। महिला के वकील आशीष बेक ने दलील दी कि 1965 के नियम भेदभावपूर्ण थे क्योंकि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1963 में प्रावधान है कि मृत कर्मचारी के पिता को स्वीकृत पेंशन, उनकी मृत्यु के बाद, मां को देय होगी।

उन्होंने कहा कि 1965 के नियम 1963 के नियमों की तरह होना चाहिए, लेकिन मृत कर्मचारी की मां (पिता की मृत्यु के बाद) को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन के संबंध में 1965 के नियम मनमाने, अनुचित और भेदभावपूर्ण हैं। याचिका का विरोध करते हुए, उप महाधिवक्ता प्रसून कुमार भादुड़ी ने दलील दी कि 1963 के नियम सामान्य प्रकृति के थे, जबकि 1965 के नियम एक विशिष्ट श्रेणी के पुलिस कर्मियों के लिए लागू विशेष प्रावधान थे, और सामान्य नियमों के मुकाबले विशेष नियमों को तरजीह दी जाती है।

दलीलें सुनने के बाद अदालत का क्या फैसला?

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने फैसला दिया, 'हमें यह मानने में कोई झिझक नहीं है कि 1965 के अधिनियम में भी 1963 के नियमों के समान प्रावधान होने चाहिए, जिसे 1970 में संशोधन द्वारा लाया गया था ताकि पेंशनभोगी पिता की मृत्यु के बाद मृत कर्मचारी की मां को पेंशन का लाभ प्रदान किया जा सके।'

अदालत ने कहा, मृत कर्मचारी की मां को पेंशन देने से इनकार करना बेहद अन्यायपूर्ण है, खासकर तब जब वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता के बेटे की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में जान गई।'

अदालत ने कहा, 'हम इस याचिका का निपटारा इस टिप्पणी के साथ करते हैं कि 1963 के नियमों में दिनांक 30.11.1970 की अधिसूचना के माध्यम से संशोधन कर जोड़े गए 'नोट 6' को 1965 के नियमों के एक भाग के रूप में भी पढ़ा जाएगा और 1965 के नियमों के तहत पिता को स्वीकृत 15वीं पेंशन, उनकी मृत्यु के बाद, मां को देय होगी।'

इसमें कहा गया है कि इस प्रकार, याचिकाकर्ता पेंशन का हकदार होगा। उच्च न्यायालय के फैसले में कहा, 'प्रतिवादी अधिकारियों को छह सप्ताह की अवधि के भीतर इस याचिका में की गई टिप्पणियों के आलोक में याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने और निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है।'

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